भोपाल। मध्यप्रदेश में बेलगाम अफसरशाही का एक और उदाहरण आज उस समय विधानसभा में पेश आया जब पन्ना के एक विधायक ने बताया कि कलेक्टर ने 2009 से लेकर आज तक उनके एक भी पत्र का जबाव नहीं दिया है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि यह गंभीर मामला है परंतु इस मामले पर कार्रवाई फिर भी नहीं की गई।
विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने सरकार को निर्देश दिए कि विधायकों के पत्रों के जवाब 15 दिनों में दिलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र गुनौर में मनरेगा के तहत स्वीकृत सड़कों के संबंध में पूछे प्रश्न पर चर्चा के दौरान विधायक राजेश कुमार वर्मा ने कहा था कि 2009 से अब तक उन्होंने जो भी पत्र लिखे हैं उनका उत्तर नहीं मिला।
विपक्ष के अन्य विधायकों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में समय- समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
