भोपाल। सरकारें सुरक्षा के लिए होतीं हैं। यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह के हिसाब से मध्यप्रदेश सरकार शायद प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। तभी तो उन्होंने सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए एक नई शर्त लागू कर दी है। मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती।
मंत्री विजय शाह अलीराजपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में आए मंत्री को आदिवासी छात्राओं ने एक ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि जिस तरह आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा मिल रही है वैसे ही छात्राओं के लिए भी हॉस्टल बनाए जाएं।
इस ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने भरे मंच से कहा कि यदि वो शासन द्वारा संचालित छात्रावास योजनाओं का लाभ लेना चाहतीं हैं तो उन्हें अपने माता पिता से लिखकर दिलवाना होगा कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, सरकार की नहीं होगी।
मध्यप्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा सरकार को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी याद नहीं है तो समझ नहीं आ रहा कि शिवराज सिंह चौहान जैसे समझदार मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री ही क्यों बनाया।
