भोपाल। शिवराज सरकार द्वारा आज देरशाम जारी किए गए वेतनवृद्धि के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए संयुक्त अध्यापक मोर्चा के अध्यक्ष मुरलीधर पाटीदार ने कहा कि यह आदेश जारी करके सरकार ने आग में घी डाल दिया है, इससे आंदोलन और तेज हो जाएगा। अध्यापकों को यह कतई मंजूर नहीं है।
भोपालसमाचार.कॉम से बात करते हुए रात 10:30 बजे अध्यक्ष मुरलीधर पाटीदार ने कहा कि शिवराज सरकार ने जो वादे 12 तारीख को किए थे, वो भी पूरे नहीं किए। हम इससे कतई संतुष्ट नहीं है और छंठवा वेतनमान से कम पर कोई समझौता नहीं होगा।
पाटीदार ने कहा कि जब मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को 6वां वेतनमान मिल रहा है तो संविदा शिक्षकों को देने में सरकार को परेशानी क्या है।
उन्होंने दोहराया कि दिनांक 22 सितम्बर 2009 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं 6वां वेतनमान देने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अमल आज तक नहीं किया। हम इतने सालों से न केवल शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे हैं बल्कि शिवराज सरकार के आयोजनों में बढ़चढ़कर सहयोग भी कर रहे हैं, परंतु यदि अब भी हमें 6वां वेतनमान नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। इसके बाद हमारे पास कोई मौका नहीं है।
श्री पाटीदार ने भोपालसमाचार.कॉम को बताया कि शासन ने वरिष्ठता के मामले में भी चीटिंग की है। वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से दी जानी चाहिए, यही न्यायसंगत है, लेकिन शासन ने इस मामले में धीरे से चीटिंग करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि गुरूजी के दोनों खंडों में 10—10 अंक देने का वादा किया गया था, अतिथि शिक्षकों को भी अतिरिक्त अंक दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसका उल्लेख भी इस आदेश में नहीं है।
पदोन्नति के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा था कि वरिष्ठ अध्यापक को हाईस्कूल, अध्यापक को मिडिल और सहायक अध्यापक को प्राइमरी स्कूल का प्रंसीपल बनाया जाएगा। इसका उल्लेख भी इस आदेश में नहीं है।
श्री पाटीदार ने बताया कि पुलिस सेवा में आयु की छूट एवं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जहां हितग्राही उपलब्ध नहीं हैं वहां आर्थिक लाभ देने का वादा किया गया था, वह भी इस आदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
पाटीदार ने भोपालसमाचार.कॉम को बताया कि जो वेतनवृद्धि अप्रैल 2013 में लगनी चाहिए, उसे अक्टूबर 2013 में लगाया जा रहा है। ये 6 महीने का पैसा क्यों खाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि देरशाम इस आदेश को जारी कर सरकार ने कल सुबह होने वाले आंदोलन को भ्रम में डालने की कोशिश की है, आम जनता को यह बताने की कोशिश की है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, पंरतु अध्यापक जानते हैं कि यह आदेश हमारे साथ धोखाधड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है और हम इसे किसी भी सूरत में मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हैं।
श्री पाटीदार ने कहा कि इस आदेश के बाद आंदोलन और अधिक भड़क जाएगा। हमने सभी जिलों की समितियों को अपने अपने अंदाज में आंदोलन करने की छूट दे दी है। अब कहां क्या होगा, यह हमारे नियंत्रण में भी नहीं रहेगा।
श्री पाटीदार ने भोपालसमाचार.कॉम के माध्यम से एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अपील की है कि वो अपने वचन का ध्यान करें, उन्होंने अध्यापकों के हित में कई कदम उठाए हैं तो अध्यापकों ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया है। हम नहीं चाहते कि रिश्तों में खटास इतनी बढ़ जाए कि इसका प्रभाव लम्बे समय तक दिखाई दे।
अध्यापक साथियों से आग्रह
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