भोपाल। राज्य सरकार ने शनिवार को सभी विभागों, संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा कि वे सभी संवर्गों में दिनांक 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक खाली होने वाली रिक्तियों की गणना प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में करके पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठकें आयोजित करें। यह कार्य फरवरी माह के अंत तक अनिवार्य रुप से पूर्ण हो जाएं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने आईएएस व आईपीएस अफसरों की डीपीसी जनवरी माह में कर दी, लेकिन विभागों ने यह प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं की है।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव आरके चतुर्वेदी ने इन निर्देशों में आगे कहा है कि स्थाई पद उपलब्ध होने पर प्रतिवर्ष स्थाई करण की बैठकें भी आवश्यक रुप से आयोजित की जाए। प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिवर्ष सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची भी 31 मार्च के पूर्व अद्यतन करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
निर्देशों में बताया गया है कि पदोन्नति समिति की बैठकें जनवरी माह में ही आयोजित करने के पूर्व से निर्देश हैं किंतु अनेक विभागों में इसका पालन नहीं होने के कारण अनेक लोक सेवक समय पर पदोन्नति के लाभ से वंचित हो जाते हैं। विभागों द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रुप से पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जाती है और कई विभाग वर्ष के अंतिम महिनों में डीपीसी करते हैं जिससे पद रिक्त होते हुए भी लोक सेवकों को पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा करना पड़ती है।
