भोपाल। मध्यप्रदेश में पदस्थ एक दर्जन अधिकारियों सहित कुल 20 आईएएस अधिकारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं कराया है। सनद रहे कि इसके लिए 15 फरवरी अंतिम तिथी तय की गई थी। कार्मिक मंत्रालय ने अब रिमांइडर जारी किया है।
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले आईएएस अफसरों की सूची जारी किए जाने के बाद मंत्रालय में हड़कंप की स्थिति बन गई है। हालांकि राज्य शासन का दावा है कि मध्य प्रदेश कैडर के 316 आईएएस अफसरों में से अधिकांश अफसरों ने संपत्ति की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को दे दी है, लेकिन विभाग ने अभी तक 68 अफसरों की जानकारी बेवसाइट पर अपलोड नहीं की है।
विभाग के एक अफसर का कहना है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए मनोज झालानी, अमिता शर्मा, संजय बंदोपाध्याय, स्वर्णमाला रावला, अमर सिंह, एम गोपाल रेड्डी और स्मिता भारद्वाज ने अभी तक संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि मप्र में पदस्थ एक दर्जन से अधिक अफसरों की जानकारी नहीं आने पर उन्हें स्मरण पत्र भेजा गया है। गौरतलब है कि संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 15 फरवरी अंतिम तिथि तय की थी।
जोशी दंपती ने दी जानकारी
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि निलंबित आईएएस अफसर अरविंद-टीनू जोशी ने अपनी संपत्ति का ब्योरा राज्य शासन को उपलब्ध करा दिया है, लेकिन जानकारी अभी तक बेवसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। जीएडी दोनों की संपत्ति का परीक्षण कर रहा है। वर्ष 2012 बैच के 14 अफसरों ने संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है, क्योंकि इन अफसरों को मप्र कैडर आवंटित तो हो गया है, लेकिन इनकी पदस्थ नहीं हुए हैं।
