भोपाल। सूचना के अधिकार के मामले में राज्य सरकार का लचर रवैया एक बार फिर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया कि मध्यप्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त एवं तीन सूचना आयुक्त के पद रिक्त हैं परंतु यह नहीं बताया कि नियुक्तियां कब तक हो जाएंगी।
राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया है कि राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में 11 हजार से ज्यादा अपीलें लंबित हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह ने प्रश्न लगाया था कि जनवरी 2012 से सूचना आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? आयोग में अन्य कितने पद खाली हैं?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त और तीन सूचना आयुक्त के पद रिक्त हैं। इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रकरण सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। चौहान ने यह नहीं बताया कि नियुक्तियां कब तक हो जाएंगी। उन्होंने जवाब में यह स्वीकार किया कि सूचना आयुक्तों के पद खाली होने से अपीलें लंबित हैं।
