मध्यप्रदेश के विधायकों को मिलेंगे टेबलेट

भोपाल। प्रदेश के विधायकों के हाथों में जल्दी ही टेबलेट दिखाई देगा। सरकार 13वीं विधानसभा के सदस्यों को लैपटॉप के बाद अब टेबलेट गिफ्ट करने जा रही है। इसके माध्यम से वे न केवल अपने क्षेत्र का डाटा साथ लेकर चलेंगे, बल्कि आम जनता से ऑन लाइन भी जुड़ सकेंगे।

बताया जाता है कि टेबलेट सिम आधारित रहेंगे, जो मोबाइल फोन का काम भी करेंगे। जो विधायक आईटी फ्रेंडली हैं, वे इसका आगामी चुनाव में भरपूर उपयोग कर सकते हैं। हालांकि विधायकों को इसके लिए 3जी पैकेज लेना पड़ेगा। विधायकों को अगले सप्ताह विधानसभा में टेबलेट वितरित कर दिए जाएंगे।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक करीब 15 हजार रुपए मूल्य के टेबलेट खरीदने का निर्णय लिया गया है। टेबलेट पर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं आमंत्रित कर सकेंगे। क्षेत्र की जनता, जातिगत जनगणना और चुनावी गणित भी टेबलेट में फोल्डर बनाकर रखा जा सकता है।

इतना ही नहीं, विकास कार्यो की जानकारी, विधायक मद से खर्च राशि का लेखाजोखा सहित अन्य गतिविधियों के लिए कम्प्यूटर अथवा लेपटॉप पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को कौन-कौन से पत्र लिखे? अफसरों ने क्या आश्वासन दिया? ऐसी सभी जानकारियां विधायक तत्काल अपने टेबलेट पर देख सकेंगे। इसके अलावा केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी इन पर मिल जाएगी। मुख्यमंत्री, पार्टी नेताओं और मंत्रियों को ई-मेल भी कर सकते हैं। खासबात यह है कि इसके माध्यम से अंग्रेजी, रोमन के अलावा हिंदी में पत्र भी लिखा जा सकता है।

... तो विधायक भी ट्विटर पर होंगे  

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ट्विटर पर आ गए हैं। हालांकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव सहित कुछ मंत्री पहले से ट्विटर पर हैं, लेकिन विधायक भी ट्विटर पर जाने के लिए टेबलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई मंत्री विधायक फेसबुक पर हैं। जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का तो फेसबुक पर पेज भी है, जबकि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की अपनी बेवसाइट है।

ये आएगी दिक्कत

विधानसभा सचिवालय विधानसभा सत्रों की कार्यसूची विधायकों को ई-मेल के माध्यम से भेजता है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा की बेवसाइट यूनिकोड आधारित नहीं है। ऐसे में टेबलेट पर बेवसाइट को नहीं खोला जा सकेगा।

जल्द ही दिए जाएंगे

सरकार ने सभी विधायकों को टेबलेट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उद्योग विभाग को जिम्मेदारी मिली है। बजट सत्र समाप्त होने के पहले टेबलेट विधायकों को दे दिए जाएंगे।

कैलाश विजयवर्गीय, उद्योग मंत्री