भोपाल। मध्यप्रदेश में बीएसएनएल के हाल बेहाल हैं। कहने को तो यह भारत संचार निगम लिमिटेड, प्राइवेट कंपनियों से काम्पटीशन फाइट कर रहा है परंतु कर्मचारियों का रवैया आज भी सरकारी है। एक अदद कनेक्शन के लिए लोगों को आज भी चक्कर लगाने पड़ते हैं और कॉल सेंटर केवल शिकायतें सुनने के लिए ही बनाया गया है। उन्हे आगे फारवर्ड ही नहीं किया जाता।
हालात यह हैं कि आम आदमी तो आम आदमी कलेक्टर तक बीएसएनएल से परेशान हैं और आज करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टरों ने मध्यप्रदेश के मुख्यसचिव आर परशुराम से इस मामले में शिकायत करते हुए दखल देने का आग्रह किया।
मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने आज जनता की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करवाते हुए 12 प्रकरण में न्याय दिलवाया। प्रतिमाह प्रति मंगलवार को समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के आवेदकों के लंबित मामले सुलझाए जाते हैं।
मुख्य सचिव श्री परशुराम ने इस अवसर पर जानकारी दी कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की अनेक योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। जिलों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत संचार निगम लिमि. से अपेक्षित सहयोग का आग्रह किया जाएगा।
इसके लिए मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल से चर्चा की जाएगी। वर्तमान में अनेक जिलों में ब्रॉडबेंड की उपलब्धता न होने और स्वॉन कनेक्टिविटी से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। समाधान ऑनलाइन में आज बीएसएनएल से जुड़ी इन समस्याओं के संबंध में श्योपुर, शहडोल, भिंड, ग्वालियर, बालाघाट, अलीराजपुर एवं अन्य जिला कलेक्टरों ने ध्यान आकर्षित करवाया। मुख्य सचिव ने अन्य निजी दूरसंचार कंपनियों से संपर्क का सुझाव भी दिया।
समाधान ऑनलाइन में प्रस्तुत प्रकरणों में वन क्षेत्र में आवंटित भूमि कब्जेधारियों को न मिलने, आदिवासी छात्रावास का भवन किराया भवन मालिक को न मिलने, विकलांग छात्रवृत्ति का भुगतान न होने, सिंचाई योजना से जमीन डूब क्षेत्र में जाने, सोलर गीजर का अनुदान स्वीकृत होने में विलंब, मध्यान्ह भोजन योजना में रसोइयों को मानदेय भुगतान में देरी के प्रकरण शामिल थे। मुख्य सचिव श्री परशुराम ने विदिशा जिले के ग्राम खेरमाई के आवेदक श्री गोपाल सिंह की विद्युत आपूर्ति न होने के बावजूद विद्युत देयक दिए जाने की शिकायत पर विद्युत वितरण कंपनी के दोषी यंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में मौजूद प्रमुख सचिव ऊर्जा ने जानकारी दी कि प्रकरण में दोषी उप यंत्री को निलंबित किया गया है। सहायक यंत्री एवं संभागीय यंत्री की एक-एक वेतनवृद्धि रोकी गई है।
मुख्य सचिव ने देवास जिले के 3 आवेदक श्री ओंकार लाल, श्री उमराव सिंह एवं श्री बालकिशन के ट्रेक्टर एजेंट श्री रमेश विश्वकर्मा एवं श्री किशोर विश्वकर्मा के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लेने के प्रकरण में धोखाधड़ी की शिकायत के आवेदन पर बैंक प्रबंधक एवं डीलर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए। इस मामले में एजेंट द्वारा आवेदक को ट्रेक्टर एवं ट्रॉली प्रदाय करने के पश्चात शेष राशि का गबन करना पाया गया। बैंक द्वारा ऋण राशि चुकाए जाने का बार-बार नोटिस मिलने पर आवेदकों ने कलेक्टर देवास को जन सुनवाई में आवेदन दिया था। बैंक द्वारा आवेदकों की जमीन नीलाम करवाने की कार्रवाई की जा रही थी। बैंक अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि आवेदकों द्वारा पूर्व में भी पृथक-पृथक अनावेदक के माध्यम से ट्रेक्टर फाइनेंस करवाये गये थे जो बाद में बेच दिए गए। पूरे प्रकरण में डीजर और बैंक मैनेजर, बैंक केशियर के साथ ही आवेदक भी मिलीभगत से गड़बड़ियाँ करने के दोषी पाए गए।
समाधान ऑनलाइन में डिंडोरी जिले की श्री भूरे सिंह को आदिवासी छात्रावास के लिए किराए पर दिए गए भवन की बकाया किराया राशि लगभग एक लाख रुपए प्राप्त हुई। मुख्य सचिव द्वारा आवेदक को बकाया राशि ब्याज सहित दिलवाई गई। झाबुआ जिले के श्री ओंकार पाल को विकलांग छात्रवृत्ति मंजूर हुई। पन्ना जिले के श्री बाबूराम अहिरवार की जमीन बाँध परियोजना में डूब में आ गई थी लेकिन अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली थी। आवेदक को शीघ्र ही राशि का भुगतान किया जा रहा है। सतना जिले के श्री शिवप्रसाद सिंह के मनरेगा में मेढ़ बंधान कार्य न करवाने के बावजूद उसके नाम से बंधान की राशि अंकित करने की कार्रवाई जनपद पंचायत रामनगर द्वारा किये जाने की शिकायत पर कलेक्टर को जाँच के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सिवनी जिले के श्री देवसिंह एवं अन्य आवेदकों को वन विभाग द्वारा वर्ष 2010 में वन भूमि का पट्टा देने के बाद जमीन वापिस लेने की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आदिवासी आवेदकों को उन्हें आवंटित भूमि पर तत्काल कब्जा देने को कहा गया है।
मुख्य सचिव ने भोपाल जिले के दो प्रकरण में कलेक्टर भोपाल को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पहला प्रकरण श्रीमती रीता श्रीवास्तव द्वारा परिवार पेंशन स्वीकृत करने और दूसरा प्रकरण श्री राजेश शुक्ला द्वारा डी.एड. परीक्षा परिणाम से अवगत करवाने के संबंध में था।
समाधान ऑनलाइन में छिंदवाड़ा जिले के श्री सिद्धार्थ सुराणा द्वारा ऊर्जा विकास निगम से सोलर गीजर के लिए अनुदान में विलंब की शिकायत की गई थी। प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा ने अवगत करवाया कि अब ऐसे प्रकरणों में हितग्राहियों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सौर ऊर्जा उपकरणों के प्रकरण स्वीकृत करने की प्रक्रिया सरल बनायी गई है और जिला स्तर पर इनकी मंजूरी की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
मुख्य सचिव ने उमरिया जिले में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन से जुड़े रसोइयों को छ: माह का मानदेय न मिलने की शिकायत पर कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की। इस प्रकरण में रसोइयों को राशि का भुगतान कर दिया गया है। समाधान ऑनलाइन में उपस्थित अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि भारत सरकार से आवंटन न आने से भुगतान लंबित था। आवंटन आने से अब रसोइयों को समय पर भुगतान किया जा सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
