पूरी पंचायत दे चुकी है इस्तीफा, 5 महीने से चल रहा है मध्यप्रदेश शासन का बहिष्कार

अनूपपुर। (राजेश शुक्ला) जिले के जैतहरी जनपद में ग्राम पंचायत बम्हनी के सरपंच सहित 18 पंचों ने सामूहिक इस्तीफा देकर पंचायतीराज का बहिष्कार किया है, विरोध के इस अनोखे तरीके से ग्रामपंचायत का काम काज पूरी तरह ठप्प हो चुका है। पंचायत का बहिष्कार किये हुये लगभग 5 माह का समय हो चुका है, यहां के सरपंच या पंच कोई भी ग्राम पंचायत की तरफ रूख नही कर रहा है। जिसकी वजह से पंचायत के किसी भी कार्यो का क्रियान्वयन नही हो पा रहा है।

बहिष्कार के बाद से राजनैतिक दलों में भी हलचल मची हुई है। कारण आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले है  और इस विरोध का असर चुनाव में भी पड़ सकता है। जिसके चलते राजनीतिक दलो में भी कानाफूसी चल रही है।

ज्ञात हो कि बम्हनी में पांच माह पूर्व ग्राम पंचायत के चुने हुये जनप्रतिनिधि व ग्रामवासियों ने तालाब के मेढ पर हो रहे अतिक्रमण के विरोध में कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी परंतु प्रशासन इस ओर ध्यान न देने के कारण पंचायत के लोग व ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय के अनुसार अतिक्रमणकारियों को स्वयं हटाने का निर्णय लिया। जिसके फलस्वरूप अतिक्रमण कारियों ने स्वयं अपनी झोपडियों से सामान निकालकर घरों में आग लगा दी और यह आरोप उन ग्रामीणों पर आया जो अतिक्रमण हटाने के लिये पहुंचे थे।

कुछ लोगों ने इसे राजनैतिक रंग देने के लिये इसे एक नया रूप दे दिया और यह कहा जाने लगा कि सवर्णों ने दलितों के घरों में सामान फेक कर आग लगा दी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पर पूरा गांव इकट्ठा होकर तालाब की मेढ़ पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को हटाने की मंशा लेकर गये थे, परंतु अतिक्रमणकारियों ने स्वयं सामान निकाल कर घरों में आग लगा दी और आरोप ग्रामीणो पर आया।

इसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गये इसके बाद प्रशासन को इसकी कमान सम्भालनी पडी और कई घंटो बाद स्थिति पर काबू पाया गया। प्रशासन ने उन ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमा लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। और वे लोग आज भी सलाखों के पीछे अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।

इस घटना के बाद दोनों पक्षों की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई, परंतु मामला दलित, आधिवासियों का होने के कारण पुलिस प्रशासन कुछ ज्यादा ही सजग होकर ग्रामीणों पर कई आरोप लगाकर जेल में ठूस दिया। जिसके विरोध स्वरूप पूरा गांव इक_ा होकर दूसरे दिन एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, परंतु प्रशासन की कोई ठोस पहल न होने के कारण ग्राम पंचायत के सभी चुने हुये जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से स्तीफा सौंप दिया। इसके बाद गांव का विकास पूरी तरह ठप्प पड़ गया।

सामूहिक त्याग पत्र के बाद गांव में कोई भी योजना संचालित नहीं हो रही है। ग्रामीण किसी कार्य के लिये भी प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है।  जिसके फलस्वरूप  ग्राम पंचायत में चलने वाली योजनाओं पर भी ग्रहण लग गया।  आलम यह हो गया कि कुछ लोगों को काम न मिलने के कारण फांके पडने की नौवत आ गई। यहां पर केंन्द्र सरकार द्वारा संचालित महात्मागांधी रोजगार गारंटी योजना, वृद्घावस्था पेंशन योजना सहित अन्य राज्य सरकार द्वारा योजनायें भी दम तोड चुकी है। जिससे यह ग्राम एक ऐसा ग्राम बन गया है जहां कोई भी शासकीय योजनाएं संचालित  नहीं हो पा रही है।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व पंचायत अधिकारियों पर अनेदेखी का आरोप लगाया है। और कहा है कि  प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है और ना ही हमारी उन्हें कोई फिक्र नही है। ग्राम पंचायत का वह गरीब तप का जो अपनी पेंशन से अपनी जिविका चलाते हैं व ऐसे मजदूर जो रोजगार गारंटी में काम कर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। इसी तरह वृद्घ, विकलांग, को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि भी नहीं मिल पा रही है। पिछले 5 माह से पंचायत के ग्रामीणों द्वारा  बहिस्कार के कारण इन लोगों के भूंखो मरने की नौवत आ गई है।

वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जिले की अन्य ग्राम पंचायतो की तरह यहां भी सभी योजनाएं संचालित है लोगों को किसी प्रकार की कठिनाईयां नही हो रही है। वहां भी वृद्धावस्था पेंशन व अन्य योजनओं का लाभ दिया जा रहा है। कोई योजनाएं बंद नहीं हैं इसके लिये बकायदे अधिकारी समय-समय पर दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे है। वहां कोई भयावह स्थिति नहीं है कि लोगों को भूखे मरने की नौवत आये।

इन्होंने कहा
ऐसा नहीं है कि लोगों को वहां योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहां भी अन्य ग्रामों की तरह योजनाएं संचालित है इसके लिये सीईओ  जिला पंचायत ने ग्राम का दौरा किया है। वहां पर लोगों की समस्याएं सुन निदान भी किया है जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है वह नाम बता दें हम उन्हें लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे।
नंद कुमारम्
कलेक्टर अनूपपुर

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