भोपाल। राज्य सरकार अपने साढ़े चार लाख कर्मचारियों समेत पेंशनर और पंचायतीराज संस्थाओं के अध्यापक और पंचायत सचिवों को 1 जुलाई से 10 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने जा रही है।
इस संबंध में आज गुरुवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। डीए की बढ़ी हुई किस्त से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 80 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है अब यह बढ़कर 90 फीसदी हो जाएगा।
कैबिनेट में लाए जाने वाले अन्य प्रमुख मामलों में मुख्यसचिव आर.परशुराम की विदाई और 1 अक्टूबर से नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने जा रहे अंटोनी डिसा के प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करने प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग के नए सेटअप को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसके तहत विभाग में दो संचालक समेत 128 नए पदों को सृजित किया जाना है।
कैबिनेट के अन्य मुद्दे
- प्रदेश के चिन्हित 27 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10 बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करना,विशेष सशस्त्र बल तथा अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन, पांच बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन संस्थानों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रशासकीय स्वीकृति।
- भोपाल जिले के ग्राम अगरिया में धुले ट्रांसमिशन कंपनी को 120 एकड़ भूमि का आवंटन।
- कृषि उपज मंडी मुरार में लाइसेंसी व्यापारियों को रियायती दरों पर भूखंड आवंटन।
- बरेली जिला रायसेन में नवीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने।
- मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पात्र होने पर तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत करने के संबंध में।
- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाना।
- लोकायुक्त में विधि सलाहकार एवं सहायक अमले का पद निर्माण करना।
- नवनिर्मित जिले आगर में आबकारी कार्यालय के लिए अधिकारी कर्मचारियों के नवीन पद सृजित किए जाने के संबंध में।
