भोपाल। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर एवं संविदा पैरामेडिकल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन तिवारी, कोषाध्यक्ष अरूण शुक्ला के संयुक्त तत्वाधान में म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत पैरा मेडिकल कर्मचारियों के द्वारा सरकार को अनको बार नियमितीकरण के लिए ज्ञापन देने के बावजूद संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियमित नहीं किये जाने के विरोध में आखों पर काली पट्टी, कानों में रूई, तथा उंगली, मुहं पर हाथ रखकर सरकार को अन्धी, गुंगी, बहरी, बताकर प्रदर्शन किया।
संविदा कर्मचारियों ने म.प्र. सरकार को अन्धी, गूंगी बहरी बताकर प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती सभी आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन करते हुये, रेडियोग्राफर, लेब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट,डेसर, फीजियोथेरेपीस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती दस वर्ष पूर्व की गई थी। राज्य सरकार ने 8/3/2007 को स्वषासी चिकित्सा महाविघालयों, दंत चिकित्सा महाविघालयों, नर्सिग महाविघालय, इन्दौर, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी, युनानी महाविघालयों एवं उससे सबंद्व चिकित्सालयों में शैक्षिणिक संवर्ग / अलिपिकीय संवर्ग में की गई संविदा नियुक्तियों को नियमित कर दिया।
म.प्र. लोक स्वास्थ्य विभाग में पैरा - मेडिकल स्टाफ के 1450 पद रिक्त हैं । इन 1450 स्वीकृत नियमित पदों के विरूद्व वर्तमान में संविदा पर कार्यरत 400 पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती लगभग दस वर्ष पूर्व की गई थी। वर्तमान में इनका वेतन विभाग के स्वीकृत नियमित पदो के विरूद्व आबंटन से दिया जा रहा है जो कि नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का आधा है। संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों के द्वारा विभागीय मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को नियमित किये जाने का ज्ञापन दिये जाने पर विभागीय मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रषासकीय अनुमोदन भी दे दिया है ।
मंत्री जी की इसी नस्ती पर सामान्य प्रषासन विभाग तथा विधि विभाग ने भी अभिमत दिया है कि पैरामेडिकल संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। उसके बावजूद भी म.प्र. सरकार संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रही है और कह रही है है कि आपको नियमित होने के लिए खुली परीक्षा से गुजरना होगा और आपको वर्षो के आधार पर 20 अंक तक अनुभव के प्रदान किये जायेगें। एक और जिनकी नियुक्ति विधिवत भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण रोस्टर, का पालन करते हुये रिक्त पदो ंके विरूद्व की गई है सरकार उनकी परीक्षा आयोजित करवाने पर अड़ी है । वहीं दुसरी और इसके उल्टे मानदेय पर सरंपचों और ग्राम समुदायों के द्वारा नियुक्त गुरूजियों जिनकी भर्ती बिना किसी आरक्षण रोस्टर, बिना किसी चयन प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुये की गई थी, तथा ऐसे 7414 गुरूजी जो दो बार सरकार द्वारा आयोजित गुरूजी पात्रता परीक्षा में फेल हो गये थे, उनको 18 सितम्बर 2013 को हुई मंत्री परिषद की बैठक में 7414 पदों का निर्माण करते हुये बिना किसी परीक्षा के सीधे संविदा षिक्षक बना दिया गया जो कि तीन वर्ष पष्चात् सहायक अध्यापक बनकर नियमित हो जायेगें । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि म.प्र. सरकार अन्धी, गूंगी, बहरी है । म.प्र. सरकार को लगातार ज्ञापन देने के बावजूद म.प्र. सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर अन्धी, गूंगी, बहरी बनी हुई है जिसके कारण संविदा कर्मचारियों ने आंखों पर काली पट्टी, कानों में उंगली, और मुहं पर हाथ रखकर सरकार को अन्धी, गूंगी, बहरी बताकर सरकार के प्रति आक्रोष व्यक्त किया। पैरा मेडिकल कर्मचारियों के नियमितीकरण का समर्थन करते हुये, म.प्र. मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र खोंगल, निगम मण्डल कर्मचारी अधिकारी समन्वय महासंघ के प्रांताध्यक्ष अजय श्रीवास्तव नीलू, अपाक्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भुवनेष कुमार पटेल, लघुवेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष निहाल सिंह जाट,म.प्र. वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष निर्मल तिवारी, म.प्र शास. वाहन चालक कर्मचारी संघ के प्राताध्यक्ष साबीर खान, म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएषन के महामंत्री आर.के.एस. तौमर, जी.पी.एस चैहान, पषुचिकित्सा क्षेत्र. अधि. संघ के प्रान्ताध्यक्ष आर.पी. उपाध्याय, म.प्र. तृतीय वर्ग के महामंत्री एल.एन. शर्मा, प्रांतीय सचिव उमाषंकर तिवारी, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अजीज खान, संविदा पैरा मेडिकल कर्मचारी संघ के राजकुमार शर्मा, भूपेन्द्र निकुम, ललित सक्सेना, मुकेष कुमावत, नीतु डोबरे, रामनाथ ओमरे सहित् म.प्र. के अनेक कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों ने धरने को सम्बोधित किया ।
(रमेष राठौर)
प्रदेष अध्यक्ष
मो. न. 9425004231
