भोपाल। भोपाल में आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें उसने स्वर्ग से मध्यप्रदेश के सपने दिखाए हैं। क्या कुछ शामिल किया और क्या कुछ छोड़ दिया यह समीक्षा आप कीजिएगा। फिलहाल पढ़िए कांग्रेस की घोषणाएं:-
किसान वर्ग
किसानों के 51 हजार रूपयों तक के भूमि विकास बैंक एवं कोआपरेटिव बैंक, से लिए कर्ज माफ किए जायेंगे।
किसानों को 5 हार्सपावर तक के पंपों हेतु निशुल्क बिजली दी जायेगी।
किसानों के विवादित बिजली बिल माफ किये जायेंगे।
किसानों पर बनाए गए बिजली चोरी के विवादित प्रकरणों को वापस लिया जायेगा।
प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि, पाला, ओलावृष्टि एवं शीतलहर) की वजह से फसल नुकसान का मुआवजा खेत को इकाई मान कर निर्धारित किया जायेगा।
गरीबों के लिए
प्रदेश के गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम राशन प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त में दिया जायेगा।
राज्य सरकार हर ठच्स् परिवार को प्रतिमाह तीन किलो दाल 25 रूपये प्रति किलो की दर से एवं एक लीटर खाने का तेल 20 रूपये प्रतिलीटर की दर से प्रदान करेगी।
घरेलू गैस कनेक्शन पर भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जा रहे नौ सिलेण्डर के अतिरिक्त कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रतिवर्ष और 3 सिलेण्डर पर अनुदान की राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जायेगी।
गरीबों के लिए 10 लाख आवासों का निर्माण विभिन्न योजनाओं में किया जाएगा।
समस्त गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को एक बत्ती बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिया जायेगा।
प्रदेष के शासकीय अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा जांच एवं दवा वितरण सेवा शुरू की जाएगी।
घुमन्तु एवं विमुक्त जनजाति आयोग का गठन किया जायेगा।
विद्यार्थी एवं नौजवानों के लिए
बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटाॅप दिया जायेगा।
12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाले समस्त विद्यार्थियों को लैपटाॅप मुफ्त दिया जाएगा।
राज्य के महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र, छात्राओं के लिए ”टेबलेट कम्यूटर“ का प्रदाय किया जायेगा व 2 जी.बी. का इन्टरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिया जायेगा।
प्रदेश में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी के तीन नए संस्थान खोलने की पहल की जायेगी।
कर्मचारियों के लिए
शासकीय विभागों में दो लाख पदों पर राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दी जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।
संविदा शिक्षकों को समान सेवा, समान वेतन प्रदान किया जाएगा।
दैनिक वेतनभोगी संविदाकर्मी एवं पंचायत कर्मियों के नियमितिकरण हेतु आयोग का गठन किया जाएगा।
अग्रवाल वेतन आयोग द्वारा अनुषंसित गृह भाड़ा एवं भत्ता की राषि का पांच समान किष्तों में भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारियों के हित में वृत्तिकर में राहत दी जायेगी।
सुशासन
प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त जिम्मेदार, जवाबदार और संवेदनषील प्रषासन होगा।
कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्री अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष विधानसभा के पटल पर रखेंगे।
महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में तेजी से की जाएगी।
व्यापम से सारी परीक्षायें वापस लेकर यह जिम्मेवारी मध्यप्रदेश पी.एस.सी. को सौंपी जायेगी।
पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला/जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को प्रदत्त शक्तियों में अवांछित शासकीय हस्तक्षेप बंद किया जायेगा। उन्हें और ज्यादा अधिकार संपन्न बनाया जायेगा।
जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में समाज की पंचायतों के प्रमाणीकरण को मान्यता देने की समीक्षा की जायेगी।
वनवासियों/आदिवासियों के वनभूमि पर निरस्त किये गये अधिकांश दावों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें वनाधिकार कानून का लाभ दिया जाएगा।
अन्य प्रमुख बिन्दु
मध्यप्रदेश में विधान परिषद् का गठन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को केन्द्र सरकार के निर्णय अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा।
पत्रकारों को राजधानी से लेकर जिलों में आंचलिक स्तर पर रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड और कम ब्याज पर आवासीय ऋण देने की योजना बनाई जायेगी।
मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाया जायेगा।
भोपाल में वृहद वाल्मीकि धाम का निर्माण किया जायेगा।
पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस पर पड़ोसी राज्यों में लागू करों का अध्ययन कर, वैट की दरों में कमी की जाएगी ।
रेत खदानों की, ठेकेदारों को की जाने वाली, नीलामी प्रथा को बन्द किया जायेगा।
नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए त्वरित कार्ययोजना बनाई जाएगी।
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