भोपाल। चुनाव आयोग अब धर्मशालाओं व गेस्टहाउस का अधिग्रहण कर रहा है। उन्होंने संचालकों को सूचना दे दी है कि उनकी संपत्तियों का उपयोग चुनाव के लिए किया जाएगा परंतु यह नहीं बताया है कि कब तक करेंगे और क्या मूल्य चुकाएंगे।
इसी तरह राजधानी परियोजना, जल संसाधन और नगर निगम आदि विभागों के गेस्ट हाउस भी एडीएम ने अपने अधीन ले लिए हैं। ये विभाग अब इनके रूम अथवा हॉल आदि किसी को आवंटित नहीं कर सकेंगे।
भोपाल की छोला रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला के मैनेजर गणेश त्रिपाठी ने बताया कि हनुमानगंज थाने से उन्हें करीब पंद्रह दिन पहले पत्र मिला है। इसमें कहा गया है कि 20 नवंबर से यहां पुलिस बल को ठहराया जाएगा, इसलिए धर्मशाला की बुकिंग इस दौरान किसी अन्य के लिए न की जाए। श्री त्रिपाठी ने बताया कि पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि धर्मशाला में पुलिस बल कितने दिन ठहरेगा ना ही यह बताया गया है कि वो इसका किराया चुकाएंगे या नहीं।
अनुपम अग्रवाल व सुनील जैनाविन ने बताया कि शहर में कुछ अन्य समाज की धर्मशालाएं भी चुनाव कार्य के लिए दी गई हैं। एडीएम बीएस जामोद के मुताबिक जल संसाधन विभाग व राजधानी परियोजना प्रशासन के कोलार व बाणगंगा स्थित गेस्ट हाउस के साथ नगर निगम के श्यामला हिल्स स्थित हॉल को चुनाव संबंधी कार्य के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब आगामी आदेश तक उक्त विभाग इन्हें किसी अन्य कार्य के लिए आवंटित नहीं कर सकेंगे।
