भोपाल। जनता की समस्याओं के तुरंत निराकरण के लिए शुरू की गई जनसुनवाई में आने वाले 80 फीसदी शिकायती आवेदन लंबित पड़े हैं। यह स्थिति जिले के शासकीय आंकड़ों के अनुसार है।
जिन विभागों की यह स्थिति वह राजस्व, निगम, गृह निर्माण मंडल और कोलार नगर पालिका आदि के हैं। इधर मुख्यमंत्री जनता से मुखातिब होने जनता दरबार से लेकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरी ओर जनसुनवाई में समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। कई अधिकारी तो विधानसभा चुनाव में समय दिए जाने के कारण इस सूची के लंबी होने की बात कर रहे हैं।
बैंक ऑफ इंडिया के लीड बैंक मैनेजर, गृह निर्माण मंडल, कोलार नगर पालिका, प्रभारी अधिकारी रेडक्रास। ऐसे विभाग हैं, जिनकी शिकायतें काफी समय से लंबित पड़ी हुई है। लंबित पड़ी शिकायतों पर किसी का ध्यान नहीं है। इधर मुख्यमंत्री जनता से मुखातिब होने जनता दरबार से लेकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरी ओर जन-सुनाई में समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। कई अधिकारी तो विधानसभा चुनाव में समय दिए जाने के कारण इस सूची के लंबी होने की बात कर रहे हैं।
कहां कितनी पड़ी हैं शिकायतें
बैंक ऑफ इंडिया के लीड बैंक मैनेजर के पास 179 शिकायती आवेदन भेजे गए हैं। इसमें से केवल 17 ही निराकृत हो सकीं। 162 लंबित हैं। आगामी जनसुनवाई में यह संख्या और बढ़ेगी। इसी प्रकार मप्र गृह निर्माण मंडल में 78 शिकायतों में से 69 लंबित हैं। केवल 9 ही निराकृत हुईं। नगर पालिका कोलार में 119 शिकायतों में से 14 ही निराकृत हुई हैं। यहां लंबित प्रकरणों की संख्या 105 है। प्रभारी अधिकारी रेडक्रास के पास भी केवल 25 शिकायतें पहुंची हैं। लेकिन 24 लंबित पड़ी हुई हैं। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ प्रभारी अधिकारी प्रवाचक टू कलेक्टर के पास 28 शिकायतें आई हैं। इसमें 20 निपटी ही नहीं। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निर्वाचन के पास एक शिकायत आई है। ताज्जुब है वो भी लंबित ही पड़ी हुई है।
-क्या कहता है जिला
जिले में कलेक्टोरेट की जनसुनवाई में अब तक कुल 22252 शिकायतें आ चुकी हैं। शुरू से हुई जनसुनवाई के इस आंकड़े में से 19839 प्रकरणों के निराकरण हुआ। लेकिन 2404 ऐसी शिकायतें हैं, जो अभी भी लंबित हैं। इसमें से 2170 डिफाल्टर आवेदन हैं।
विभाग - कुल आवेदन - लंबित - निराकृत
लीड बैंक मैनेजर, बीओआई- 179 - 162 - 17
मप्र गृह निर्माण मंडल - 78 - 69 - 9
नगर पालिका कोलार - 119 - 105 - 14
प्रभारी अधिकारी रेडक्रास - 25 - 24 - 1
प्रभारी अधिकारी प्रवाचक टू कलेक्टर - 28 - 20 - 8
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निर्वाचन - 1 - 0 - 1
रिपोर्ट: वंदना श्रोतीय/दैनिक भास्कर
