भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव एंटोनी जे.सी.डिसा ने कहा है कि उनके पास आने वाली शिकायतों के निराकरण पर नजर रखने के लिए हर आवेदन की एक अलग फाइल बनाने का आदेश दिया गया है।
मुख्य सचिव ने एक कार्यक्रम में कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘किसी आवेदन के निराकरण में यदि एक माह से ज्यादा देर होती है, तो उस पर मैं स्वयं नजर रखता हूं और दैनिक समीक्षा भी की जा रही है’। उन्होंने कहा कि अन्तर्विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता होने पर विभाग प्रमुखों को समन्वय के लिए कहा गया है।
किसी भी हाल में शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से परेशान नहीं होना पड़े और उसकी समस्या का समाधान हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। डिसा हर गुरुवार को ‘चक्रानुसार’ (चरणबद्ध तरीके से) मंत्रालय में आम जनता और कर्मचारियों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास आने वाली शिकायतों में कुछ नगर निगम, बिजली विभाग, पंचायत जैसे शासकीय विभागों की सेवाओं से जुड़ी होती हैं। इनका निराकरण 24 से 48 घंटों में करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कर्मचारी अपनी नौकरी, पदस्थापना, तबादला, पेंशन अथवा भत्ता नहीं मिलने जैसी समस्याएं लेकर आते हैं।
चूंकि इनमें अन्य विभागों से समन्वय करना पड़ता है, इसलिए इनके निराकरण में थोड़ा समय लगता है। मुख्य सचिव कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बीते तीन माह में 267 लोगों ने उनसे व्यक्तिगत रुप से मिलकर अपनी समस्याएं सुनाई हैं। उन्हें मिलने वाली शिकायतों में 77 प्रतिशत शिकायतें नौकरी, तबादला, पदस्थापना, सुविधाएं और शासकीय लाभ तथा बीस प्रतिशत मामले आम जनता को मिलने वाली शासकीय सेवाओं जैसे पुलिस में सुनवाई नहीं होना, पानी, बिजली, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलने आदि से जुड़े होते हैं।
