भोपाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी घोषणा पत्र में सबको दवा और पेंशन का हक देना का वादा किया गया है।
इसके साथ ही पार्टी ने वादा किया है कि अगली सरकार उसकी बनी तो 20 साल तक कब्जे वाली जमीनों पर मालिकाना हक दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को कानूनी अधिकार के दायरे में लाना इस घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु हैं।
लोगों को अधिकार आधारित कानून देने वाली कांग्रेस ने अपने चुनावी मेनिफेस्टो में इसी सिलिसले को कायम रखा है। कांग्रेस ने सेहत का अधिकार, पेंशन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और आवास का अधिकार समेत सामाजिक आर्थिक अधिकारों की एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना लागू करने और 80 करोड़ की आबादी को मिडल क्लास में लाने का वादा किया।
पेश किया 15 सूत्रीय प्रोगाम्स :
'आपकी आवाज हमारा संकल्प' हेडिंग से जारी मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े 15 सूत्रीय प्रोग्राम्स का अजेंडा सामने रखा। इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इन वर्गों के लिए संसाधनों के आवंटन में वृद्धि करना और अन्य पिछडे वर्गों ओबीसी के हितों की मजबूती से रक्षा करना भी है। इस मौके पर मेनिफेस्टो के बनने की प्रक्रिया पर छह मिनट की एक फिल्म भी दिखाई गई।
लीडर्स को वापसी का भरोसा :
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना था कि हमने हमेशा आम आदमी के लिए काम किया है। पिछले दशक तेज आर्थिक विकास का समय था। हम जनकल्याण के कामों को बढ़ाना चाहते हैं। सोनिया ने अपनी जीत का भरोसा जताया और साथ ही देशभर में चुनाव सर्वे से आते कांग्रेस विरोधी संकेतों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हम ऑपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है। यह पहले भी गलत साबित हुए है। सोनिया ने कहा कि घोषणापत्र के लिए नई प्रक्रिया अपनाई गई है और सभी वर्गों की जरूरत का ध्यान रखा गया है।
मोदी गुब्बारा फूटेगा
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना था कि विपक्ष की तरफ से जो गुब्बारा (मोदी की लहर का) छोड़ा जा रहा है, वह भी साल 2004 के इंडिया शाइनिंग की तरह फूटेगा। उनका कहना था कि मोदी की विचारधारा देश का जोड़ने वाली नहीं, बल्कि तोड़ने वाली है। यह लोगों को आपस में लड़ाने वाली है। राहुल ने कहा, 'हमारा घोषणापत्र गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमने 2009 के 90 प्रतिशत वादे पूरे किए हैं। इसे बनाने के लिए हर तबके के सुझाव लिए गए हैं।'
कांग्रेस के मेनिफेस्टो में खास
1.कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो देश के सभी नागरिकों को सेहत की अधिकार देगी। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ सभी के हेल्थ बीमा की फसिलटी उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
2.देश के सभी आश्रयहीन या आवासहीन लोगों को आवास की सुविधाए मुहैया कराई जाएगी। इसमें मौजूदा इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। बीस साल तक एक ही मकान में किराएदार रहने पर मालिकाना हक देने की भी बात कही है।
3.स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को कानूनी अधिकार के दायरे में लाना मेनिफेस्टो के मुख्य बिंदु हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में एससी और एसटी कैंडिडेट्स को आरक्षण देने का वायदा किया गया है।
4. देश के कमजोर और जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग जनों को पेंशन दी जाएगी।
5. देश के 10 करोड़ युवाओं के लिए अगले पांच सालों में स्किल डिवेलपमेंट के मौके देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
6. देश में बीपीएल से ऊपर मौजूद 80 करोड़ आबादी को अगले पांच सालों में मिडल क्लास में लाने की कोशिश।
7. कांग्रेस का लक्ष्य सरकार में आने के 100 दिन के भीतर जीडीपी को 8 फीसदी पर लाने का रहेगा।
8. महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता के लिए काम किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पास कराने के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सिटिजन चार्टर लाया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सस्ती ब्याज दर पर एक लाख तक का लोन।
9. देश में बिजनस और इकॉनमी के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने उद्यमशीलता का अधिकार देने की बात भी कही गई है।
10. सरकार में आने के एक साल के भीतर जीएसटी बिल को पास कराएंगे। साथ ही एक साल के अंदर नई डीटीसी (प्रत्यक्ष कर संहिता) लागू कराने की योजना।
11. अगले पांच सालों में देश के हर नागरिक का खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में होगा।
12. मॉइनॉरिटी के हितों की सुरक्षा के लिए सांप्रदायिक हिंसा बिल को प्राथिमकता के आधार पर पास कराना।
13. भ्रष्टाचार निरोधक, कानूनी सुधार व चुनाव प्रक्रिया से जुड़े तमाम बिलों को जल्द से जल्द पारित कराना।
14. देश में मिडल, हायर एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा और इन क्षेत्रों में जीईआर को बढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स के हितों को संरक्षण के लिए नैशनल स्टूडेंट कमिशन का गठन होगा।
15. 20 साल तक कब्जे वाली जमीनों पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
16. शहरों में झुग्गियों की जगह 2017 तक पक्के मकान।
17. 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन।
