भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जानना चाहा है कि प्रदेश में किसानों के हित में 12 हजार करोड़ रूपयों का फसल बीमा कराये जाने और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये बीमा प्रीमियम हेतु जमा कराये जाने के निर्णय पर अब तक की स्थिति क्या है, खुलासा किया जाए।
श्री मिश्रा ने कहा है कि हांलाकि मुख्यमंत्री ने अब तक 8 हजार से अधिक घोषणाएं की है, जिनमें उक्त बिंदु एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में लिया गया है, किंतु हाल ही में हुई ओलावृष्टि को लेकर प्रधान मंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह से मुलाकात नहीं होने पर मुख्यमंत्री द्वारा फैलायी गई भ्रम की लकीरें, किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं, राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए आरक्षित राहत राशि और उसका भुगतान यक्ष प्रश्न बने हुए हैं।
वर्ष 2011-2012 में ओलावृष्टि और तुषार पाले से पीडि़त किसानों को केंद्र ने 200 करोड़ रूपये विशेष पैकेज, 224 करोड़ रूपये आपदा प्रबंधन और 147.26 करोड़ रूपये यानि कुल 571.26 करोड़ रूपयों की राहत राशि स्वीकृत की गई थी और इस वर्ष भी ओलापीडि़त किसानों को 495 करोड़ रूपये की राहत राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। निर्वाचन आयोग ने कुछ निर्देशों के साथ इन्हें वितरित करने के आदेश भी जारी कर दिये हैं। लिहाजा राज्य सरकार स्पष्ट करे कि किसानों को अब तक कितनी राशि का वितरण किया गया है।
मुख्य प्रवक्ता श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे कृपापूर्वक यह भी बतावें कि 12 हजार करोड़ रूपयों का बीमा किया भी गया है या नहीं ? यदि किया गया है तो बीमा कंपनी कौन सी है और 5 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की प्रीमियम कब, कहां और किस बीमा कंपनी में जमा कराई गई है, राज्य सरकार ने उस बीमा कंपनी से पीडि़त किसानों को मुआवजा राशि हांसिल करने हेतु पत्र व्यवहार कब किया है, किया भी है या नहीं स्पष्ट होना चाहिए। ताकि प्रदेश में किसान के बेटे कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों को लेकर विश्वसीनयता खंडित न हो सके।
