अंधे मोड़ पर दिन में ट्रक जीप भिड़ंत, 5 की मौत 6 गंभीर घायल

shailendra gupta
डबरा। ग्वालियर झांसी मुख्य राजमार्ग 75 पर टेकनपुर के समीप ट्रक और जीप की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत होने की सूचना हैं तथा 6 लोग गंभीर घायल हुये हैं। एटा उ.प्र. से झांसी गोद भरने जा रहे बुलेरो क्रमांक यू.पी. 82 एस 6564 एवं ट्रक क्रमांक एच.आर. 78 - 8200 में आमने सामने भिड़ंत होने से 5 लोग की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
पुलित्र सूत्रों के अनुसार फिरोजाबाद नगरिया निवासी खुशीपाल, आरती, शीला पत्नी राजेश निवासी आगरा, धीरज, ड्रायवर पृथ्वीराज निवासी एटा की मृत्यु हो गई तथा राहुल, रमेशपाल, बुलबुल, बलवीर, ममता, राजेश और ढाई वर्ष का बच्चा बुरी तरह घायल होने के कारण इलाज के लिये ग्वालियर भेजा गया। सूत्रों के अनुसार ग्राम भरतरी के पास उक्त मोड़ पर पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उक्त मोड़ अंधा मोड़ कहलाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

बैसली डूब प्रभावित किसानों को 4 माह में दो पूरा मुआवजा

ग्वालियर। म.प्र. हाईकोर्ट के ग्वालियर बैंच के जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस बीडी राठी की युगलपीठ ने गोहद में बैसिली बांध के डूब प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण के लिये राज्य शासन को चार माह की मौहलत दी। कोर्ट की नाराजगी को देखते हुये। राज्य सरकार की ओर महाधिवक्ता आर.डी. जैन कोर्ट में पेश हुये, कोर्ट ने श्री जैन के तर्कों से सहमत होते हुये 4 माह की मौहलत देते हुये चेताया कि 4 माह में अनिवार्य रूप से मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये, इससे ज्यादा अब आगे समय नहीं दिया जायेगा। याची के अधिवक्ता पवन द्ववेदी के अनुसार डूब क्षेत्र के 300 किसानों को पिछले 20 साल से मुआवजे का निर्धारण ही नहीं हो सका। उक्त मामले में प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया की ओर से भिंड कलेक्टर एम.सी.बी. चक्रवर्ती ने खण्डपीठ के समक्ष माफी मांगते हुये कहा कि विभाग से न्यायालय का आदेश समझने में गलती हुई। आचार संहिता खत्म होते ही शासन के पास प्रस्ताव भिजवाकर उचित मुआवजा दिलवा देंगे।

नए एसपी प्रमोद वर्मा ने लिया चार्ज, बैठक में दिये निर्देश

ग्वालियर। नवागत पुलिस कप्तान प्रमोद वर्मा ने चार्ज लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंे पहुंचकर सभी स्थानों का निरीक्षण कर अधीनस्थों से परिचय लेकर पुलिस के इलेक्शन सेल का भी निरीक्षण किया। पूरे एसपी आॅफिस का निरीक्षण करने के बाद जिले भर के निरीक्षकों व नगर पुलिस अधीक्षकों से मुखातिब होकर यातायात व्यवस्था तथा चुनाव के लिये, किये गये इंतजामों का जायजा लिया। तथा अपराधों को रोकने के लिये अधीनस्थों को टिप्स दिये।

माफिया बिना जमीन बेच रहे भूखण्ड

ग्वालियर। जीडीए के योजनाओं में शहर के भू माफिया जमींन न होने के बाबजूद भूखण्ड बनाकर बेचने में लगे हैं। गौरतलब है कि जीडीए की विभिन्न योजनाओं की 26 मूल नस्तियां करीब दशक गायब होने पर एफआईआर हो चुकी है तथा लोकायुक्त में भी जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इनमें में से एक समिति ने जमींन आबंटित हुये बिना, मेहरा सिरौल में सर्वे क्रमांक 138, 142 में 8 बीघा 14 विस्वा जमींन भूखण्ड बनाकर बेच दी। जीडीए द्वारा रिकाॅर्ड मांगने पर समिति संचालक कोई प्रमाण नहीं दे सके। इसी प्रकार बीएसएनएल आॅफिस सिटी सेंटर व शताब्दी पुरम में अधिकारियों, कर्मचारियों की सांठगांठ से यह धंधा चल रहा है।

शीतला माता मंदिर पर लठैत बसूल रहे लाखों का चंदा

ग्वालियर। शीतला माता मंदिर पर चल रहे मेले में पुजारी के लठैत श्रद्धालुओं और व्यापारियों से पार्किंग और किराये के नाम पर लाखों रूपये की अवैध चंदा बसूली कर रहे हैं, साल में दो बार नवरात्रि के मेले पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, हैरानी की बात है कि लाखों का हिसाब-किताब देखने के लिये मंदिर में कोई प्रबंधन कमेटी या ट्रस्ट तक नहीं हैं, सभी काम पुजारी और उसके लोग संभालते हैं। जिलाधीश पी नरहरि से पत्रकारों द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है ऐसा नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को निर्देश देकर उचित प्रबंधन किया जायेगा। मंदिर के नाथूराम गुर्जर उर्फ भगत जी ही सारा कामकाज संभालते हैं, लठैत दान के नाम पर दुकानदारों से बिना रसीद रूपया बसूलते हैं, मुस्ताख खांन आॅटो चालक, व्यापारी गणेश तथा बस संचालक जगदीश सिंह आदि ने अव्यवस्था की बात कही है।

परीक्षा निरस्त करने पर उपसचिव से शिकायत

ग्वालियर। जीवाजी विश्व विद्यालय की छात्रा दुर्गेश मिड्रे ने बी.ए प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रायवेट किया था। इसके बाद सेमेस्टर सिस्टम लागू होते ही परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा था। लेकिन कुल सचिव ने छात्रा को सेमिस्टर परीक्षा तृतीय वर्ष में बैठने की इजाजत दे दी। छात्रा ने शासकीय काॅलेज गुना से फार्म भरकर परीक्षा दी। लेकिन 13 फरवरी को जेयू ने परीक्षा निरस्त कर दी। संपर्क करने पर उसे नियमों में उलझा दिया। छात्रा ने जेयू अधिकारियों पर धोखाधड़ी व प्रताड़ना की शिकायत उपसचिव उच्च शिक्षा की है। उप सचिव ने जांच के आदेश दे दिये हैं, इसके अलावा भी वनस्पति व भौतिक शास्त्र में छात्रों को बी.एससी पंचम सेमेस्टर में फैल किये जाने से असंतोष भड़क रहा है। छात्रों ने पुर्नमूल्यांकन कराने की मांग की है।

रिश्वत लेते मास्टर रंगे हाथों गिरफ्तार

ग्वालियर। लोकायुक्त टीम ने घूसखोर सरकारी नौकर जनपद अटेर में तैनात सहायक अध्यापक सतेन्द्र सिंह सुमन जो बघेलन का पुरा स्कूल में पदस्थ था, उसे बतौर बाबू अधिकारियों ने पदस्थ किया था को स्वसहायता समूह के बिल के 50 हजार रूपये के भुगतान के बदले फरियादी अशोक कड़ेरे की शिकायत पर रंगे हाथों गिरफ्तर कर लिया गया। लोकायुक्त टीम पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर के निर्देशन में श्री नरेन्द्र त्रिपाठी, मनीष शर्मा, आर.बी. शर्मा, शैलजा गुप्ता ने योजना बनाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। हाथ धुलवाने पर पानी गुलावी होने पर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।

मंदिरों में पहुंचकर मांग रहे देवी माँ से आशीर्वाद

ग्वालियर। देवी मंदिरों में इन दिनों श्रद्धालु जन पहुंचकर परिवार सहित सुख समृद्धि शांति का आशीर्वाद देवी मां से मांग रहे हैं, इन दिनों सुबह और शाम देवी दर्शन के लिये मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है, पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था लगाई है।

10 माह में नहीं मिली आरटीआई से जानकारी

ग्वालियर। निजी स्कूलों में कितनी फीस ली जाती है कौन से मद हैं, जो शासन द्वारा निर्धारित हैं, इस तरह के बिन्दुओं पर आरटीआई कार्यकर्ता कौशल किशोर गर्ग ने रजिस्टर्ड डाक से डीईओ को भेजी है। परंतु 10 माह में भी उन्हें जबाव नहीं मिला। जिले में संचालित प्रायवेट स्कूलों के नाम, शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश पत्र की राशि, प्रायवेट स्कूल की प्रत्येक कक्षा के नियम मदों में निर्धारित फीस, प्रायवेट स्कूलों के प्राचार्य एवं प्रबंधक दल के रूप में संस्थान या ट्रस्ट का नाम पता, अग्रिम तिमाही फीस जमा करवाने का अधिकार के नियम की जानकारी, प्रवेश के लिये दान देने के लिये वाध्य करना, प्रत्येक स्कूल से संबंधित दुकानों के नाम पते जहां से पुस्तकें क्रय की जानी हैं आदि बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है। नियमानुसार 30 दिन में जानकारी देना चाहिये, परंतु 10 माह में भी जानकारी नहीं दी गई।

ढाई करोड़ के बकायादार सरकारी कार्यालय

ग्वालियर। शहर के अवाम को नियम कायदे कार्यवाही का खौफ दिखाकर बिजली कंपनी द्वारा सरकारी कार्यालयों से ढाई करोड़ रूपया बसूलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। नगर निगम पर 83.30 लाख, पंचातय विभाग एवं नगर पालिका पर 35.17 लाख, पुलिस विभाग पर 13.08 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग पर 5.41 लाख, अन्य सरकारी विभागों पर 50.10 लाख तथा कृषि विभाग, स्वास्थ्य, वन, कलेक्ट्रेट, आरटीओ, पीएचई, पीडब्ल्यूडी पर लाखों रूपये बकाया हैं। आम आदमी की बिजली सप्लाई हजारों का बिल काट देने वाला विभाग सरकारी विभागों के सामने बेवश है।

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