कश्मीरी कवायद

राकेश दुबे@प्रतिदिन। सीमा पर गोलीबारी हो रही है और राज्य में सरकार नहीं है| कश्मीर की जनता इस कवायद की और टकटकी बांध कर देख रही है जैसी भी बने सरकार जल्दी बने और भारत के अन्य राज्यों कि भांति कश्मीर में भी विकास कि कोई ठोस योजना बने| आम कश्मीरी बेचारगी के उपनाम से बाहर निकलना चाहता है|

चुनावी गणित से हटकर देखें तो क्या यह मामूली बात है कि दो एकदम विपरीत विचारों वाली पार्टियां आपस में लगातार संवाद कर रही हैं? दो अलग-अलग ध्रुवों पर जाकर चुनाव लड़ने के बावजूद अभी वे आपसी सहमति के अधिकतम बिंदुओं की तलाश में हैं। निश्चय ही यह भारतीय जनतंत्र की जीत है। जिस राष्ट्र-राज्य की कल्पना हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने की थी, उसका मूर्त रूप इसमें दिखाई दे रहा है। प्रचार के दौरान उन्होंने चाहे जो कुछ भी कहा हो पर जब वे सरकार में आएंगे तो उनके सामने सूबे के विकास का मुद्दा और जनता की खुशहाली का अजेंडा होगा।ऐसी आस आम कश्मीरी को है|

उम्मीद की जा रही है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के रूप में बीजेपी अभी बड़प्पन दिखाएगी और पीडीपी की तरफ से रखी गई ज्यादातर शर्तें मान लेगी। वैसे भी बीजेपी ऐसा कहती रही है कि राष्ट्रीय हित को वह अपने राजनीतिक हित से ऊपर मानती है। जम्मू-कश्मीर में एक स्थिर सरकार देकर लोकतंत्र को मजबूत करने से बड़ा राष्ट्रीय हित अभी कौन सा होगा?

दूसरी तरफ पीडीपी को भी अहसास हो गया है कि जम्मू-कश्मीर की जनता देश के बाकी सूबों की तरह विकास चाहती है और इसके लिए केंद्र की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहती है। इसलिए पीडीपी को हर बात के लिए केंद्र को कठघरे में खड़ा करने की आदत छोड़नी होगी। उसे घाटी के हित को जम्मू के हित से अलग करके देखने की मानसिकता से भी बाहर निकलना होगा क्योंकि जनता इससे आगे निकल चुकी है। पीडीपी को निश्चय ही यह भी अहसास होगा कि बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की सहायता बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों पार्टियों को जिद में न पड़कर एक व्यापक नजरिए से कदम बढ़ाने चाहिए।

लेखक श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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