आईपीएस केंद्रीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने सचिव पी वी रामशास्त्री के नेतृत्व में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपनी पेशेवर परेशानियों से जुड़ी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल ने मांग उठाई कि सुरक्षा आयुक्त, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के पद के लिए आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विचार किया जाए। यह पद पिछले दो वर्षों से खाली पड़ा है।
ज्ञापन में कहा गया है, कि पहले इस पद पर नियुक्ति पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारियों को लेकर की जाती थी लेकिन उसके बाद में नियमों में बदलाव के कारण इसकी प्रक्रिया रूक गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब आयुक्त (सुरक्षा) के पद को नौकरशाहों और दूसरी रैंकों के आईपीएस अधिकारियों के लिए भी खोलने पर विचार कर रहा है।
हालांकि नियमों में प्रस्तावित बदलाव के बारे में कोई औपचारिक आदेश सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में मौजूद नहीं है। बीसीएएस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बीसीएएस भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा का नियामक प्राधिकरण है। इसका प्रमुख पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी होता है और इसे सुरक्षा आयुक्त (नागरिक उड्डयन) कहा जाता है।
