इंदौर। सरकारी वकील के पद खाली पड़े हैं। इन्हें भरने के लिए गृह विभाग तैयार है, लेकिन पीएससी भर्ती नहीं कर रहा। लॉ कर चुके छात्रों ने मंगलवार को पीएससी मुख्यालय पहुंचकर यह आरोप लगाया। अधिकारियों से मिलकर छात्रों ने कहा कि पीएससी की यह देरी उनके भविष्य पर भारी पड़ रही है।
छात्रों ने उपसचिव वंदना वैद्य से शिकायत की कि आयोग ने अंतिम बार 2010 में सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी (एडीपीओ) का विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद से इन पदों पर भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। इससे कई छात्रों की तो पद के लिए निर्धारित उम्र सीमा खत्म हो गई है।
अधिकारी ने छात्रों से कहा कि आयोग सिर्फ भर्ती प्रक्रिया करवाता है। खाली पदों की जानकारी और भर्ती की डिमांड गृह विभाग से होती है। पीएससी इस बारे में गृह विभाग से संपर्क करेगा। इस पर छात्र नवीनत कुलकर्णी, चंद्रभान त्रिवेदी और अमित कोठे ने अधिकारी से कहा कि हमें जानकारी मिली है कि फिलहाल प्रदेश में 250 एडीपीओ के पद रिक्त पड़े हैं। दो साल पहले डेढ़ सौ पदों के लिए गृह विभाग दो बार भर्ती के लिए प्रस्ताव पीएससी तक भेज चुका है। हालांकि पीएससी ने दोनों बार तकनीकी कारणों से प्रस्ताव वापस लौटा दिया। उपसचिव श्रीमती वैद्य ने छात्रों ने लिखित आवेदन लेकर जल्द उचित निराकरण का आश्वासन दिया।
