रिजर्व बैंक : निंदक नियरे...!

राकेश दुबे@प्रतिदिन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को किस श्रेणी में रखेंगे यह फैसला भारत सरकार करेगी, पर सरकार को कबीर को याद रखना चाहिए |श्री रघुरामन ने हिटलर का उदाहरण देते हुए आगाह किया कि जरूरी नहीं है कि कोई मजबूत सरकार हमेशा सही दिशा में ही चले। इसके साथ ही उन्होंने अनियंत्रित अधिकारों वाले या फिर ‘पूरी तरह शिथिल’ प्रशासन के बजाय बीच का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया।

‘लोकतंत्र, समावेश व संपन्नता’ पर एक में उन्होंने कहा कि भारत में न्यायपालिका, विपक्ष, मीडिया व गैर-सरकारी संगठन जैसे मजबूत संस्थान हैं, लेकिन फिर भी सरकार व नियामकीय क्षमताओं को मजबूत किए जाने की जरूरत है।

राजन ने कहा, ‘हमें अनियंत्रित प्रशासनिक अधिकार देने अथवा पूरी तरह शिथिल प्रशासन की स्थिति के बीच का एक बेहतर मध्य मार्ग चुनना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी स्थिति, विकसित पश्चिमी देशों अथवा अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों से अलग है।’

उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार का नेतृत्व उन लोगों के पास होना चाहिए जिनके पास विशेषज्ञता, प्रेरणा व ईमानदारी हो और जनता की जरूरतों को पूरा कर सकें। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि, जरूरी नहीं कि मजबूत सरकारें, सही दिशा में जाएं।

उन्होंने कहा, ‘हिटलर ने जर्मनी को बहुत प्रभावी शासन दिया था- रेलगाड़ियां समय पर चलती थीं जैसा कि हमारे यहां आपातकाल १९७५-७७ के दौरान रेलगाड़ियां समय पर चलती थीं।’ राजन ने कहा, ‘उनकी मजबूत सरकार थी लेकिन हिटलर कानून के शासन की अनदेखी करते हुए जर्मनी को विनाश के पथ पर ले गए।’ भारतीय जनता पार्टी में इसकी आलोचना शुरू हो गई है | सबको सरकार के फैसले का इंतजार है |

रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा, ‘रेलगाड़ियों का समय पर चलना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें वांछित समय पर सही दिशा में जाना चाहिए।’ राजन ने कहा कि आर्थिक समावेश से तात्पर्य सतत् आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के वास्ते सभी को अच्छी शिक्षा, पोषक आहार, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और बाजार उपलब्ध हो. 

लेखक श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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