भोपाल। हाईवे के किनारे वाइनशॉप खोलने जा रही शिवराज सरकार को कांग्रेस ने कमाई के लिए एक नया टिप दिया है। कांग्रेस ने सुझाया है कि वो हर शहर में डांसबार भी खोल दे। याद दिला दें कि मध्यप्रदेश में डांसबार का प्रस्ताव पहले भी कांग्रेस सरकार ने रखा था परंतु जनता के तीव्र विरोध के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।
फिलहाल कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तंज करते हुए महज अखबारी विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के. के. मिश्रा ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि उनका वह दावा कहां काफूर हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में शराब की अब कोई और दुकानें नहीं खुलेगी ! इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री को अपनी कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट करना चाहिए ? इंडिया वन समाचार से बात करते हुए केके मिश्रा ने इस विषयक सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मिश्रा ने कहा कि सरकार के इस फैसले के लागू होते ही अब नगर निगम,नगर पालिका और नगर पंचायत की सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के किनारे शराब की न केवल नई दुकानें खुलेगी बल्कि इससे होने वाले सामाजिक दुष्परिणामों ,सड़क दुर्घटनाओं ,अपराधों,कानून और व्यवस्था को चुनौती मिलने का भी सरकारी लायसेंस जारी हो जायेगा।
मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे अविवेकपूर्ण लिये गये फैसले को लेकर सिर्फ दो ही कारण सामने आ रहे हैं। एक,सरकार व शराब माफियाओं के बीच भारी भरकम लेन देन के बाद शराब माफियाओं के समक्ष सरकार का आत्म समर्पण और दूसरा,मंत्रिपरिषद की सम्पन्न बैठकों में मंत्रियों के विरोध की बावजूद भी नौकरशाही के आगे सरकार का नतमस्तक होना ? मिश्रा ने आबकारी अपर आयुक्त, डी.आर.जौहरी के उस कथन को भी हास्यास्पद बताया जिसमें उन्होंने कहा है कि ‘‘ शहरों से गुजरने वाले हाईवे सिर्फ नाम के लिए होते है। इनके आसपास बड़ी -बडी़ इमारतें बन सकती है तो शराब दुकानें क्यों नहीं खुल सकती है।‘‘ ? ऐसी स्थिति में उन्हें यह स्ष्पट करना चाहिए कि बड़ी-बड़ी इमारतों का शराब की दुकानों से वे कौन सा तालमेल स्थापित करना चाहते हैं ?
