भोपाल। आजाद अध्यापक संघ मध्यप्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के अध्यापक एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने अध्यापक अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन सौंपने के बाद अब विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। उक्ताशय की जानकारी देते हुए आजाद अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने कहा है कि अब समय करो या मरो का है। सरकार संवेदनहीनता के चरम पर पहुंच गई है। किसी नीतिगत निर्णय को सुनने की बात दूर, सरकार अपने ही आदेश की विसंगति को दूर करने तैयार नहीं है। ऐसे में अध्यापकों के पास एकजुट होकर आन्दोलन करने का ही विकल्प बचता है।
पहले भी कर चुके हैं आन्दोलन
पिछले साल अध्यापकोें ने 20 जुलाई से 5 सितम्बर तक प्रत्येक रविवार सामूहिक उपवास रखकर ब्लाॅक, जिला, संभाग व प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया था। आन्दोलन के दबाव में सरकार के शिक्षामंत्री ने वार्ता कर मांगों के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिया था किंतु नवीन नियुक्त अध्यापकों के संबंध में 1.62 प्रकरण के अतिरिक्त और किसी बिन्दु पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए अब अध्यापक पुनः सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं।
अध्यापकों की बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का है ध्यान
1 मार्च को अधिक से अधिक भोपाल पहुंचने की अपील करते हुए प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने कहा है कि प्रदेश के बहुत से अध्यापकों की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। यह एक दिवसीय प्रदर्शन सरकार को चेताने के लिए है। यदि सरकार ने बजट सत्र में अध्यापकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में व्यापक आन्दोलन किया जाएगा। अध्यापकों के बोर्ड परीक्षा ड्यॅूटी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि वह अगले दिन ड्यूटी पर उपस्थित हो सकते हैं।
ये हैं मांगें -
1.अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग में संविलियन किया जावे एवं शिक्षक संवर्ग की समस्त सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावे।
2.अध्यापक संवर्ग को राज्य,निगम,मंडल,अनुदान प्राप्त अषासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की भांति एक मुश्त छठावेतन प्रदान किया जावे।
3.अध्यापक संवर्ग की स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति जारी की जावे।
4.संविदा शाला शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की जावे व मानदेय को दोगुना किया जावे।
5.वरिष्ठ अध्यापकों, और सहायक अध्यापकों (प्रयोगशाला सहायक,व्यायाम,संगीत,तबला, एवं उद्योग शिक्षक-अध्यापक)की पदोन्नति नीति बनाई जावे एवं जिन जिलों में पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है वहां शीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही कराई जावे। सहायक अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंतरिम राहत की गणना में हुई त्रुटि को सुधारकर नियमानुसार अंतरिम राहत प्रदान किया जावे।
भरत पटेल
प्रांताध्यक्ष , आजाद अध्यापक संघ मध्यप्रदेश
