कर्मचारी संगठनों के दफ्तर हटाने की तैयारी

Bhopal Samachar
भोपाल। राजधानी में स्थित पीएचई की जमीन पर नगर निगम कब्जा करने की तैयारी में है। इसके लिए निगम के अधिकारियों ने माता मंदिर स्थित पीएचई के दफ्तरों को मुआयना कर वहां मौजूद अधिकारियों 20 फरवरी तक खाली करने की हिदायत दी है। सिर्फ पीएचई के दफ्तर ही नहीं उसके साथ कर्मचारी संगठन के कार्यालयों को यहां से हटाने की योजना नगर निगम की है।

निगम के अधिकारी पिछले तीन दिनों से इन आॅफिसों के चक्कर काट रहे थे, मुख्य अभियंता जलकार्य विभाग डीके भावसान ने यहां मौजूद इंजीनियरों के साथ ही कर्मचारी संगठनों को भी अपना दफ्तर खाली करने के लिए मौखिक अल्टीमेटम दे दिया। मौखिक रुप से बताया कि गया ये कैम्पस निगमायुक्त के निर्देश पर खाली करना है। उन्होंने यह भी बताया कि बताया कि यहां एक 19 माला बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। पीएचई के अधिपत्य वाले जिस परिसर को खाली करवाकर निगम तोड़ना चाहता है। उसमें कार्यपालन यंत्री अनुरक्षण खण्ड के साथ 2 सहायक यंत्री अनुरक्षण उपखण्ड 1, 2, 3 के कार्यालय भी लगते हैं। दूसरा कार्यालय कार्यपालन यंत्री भोपाल परियोजना खण्ड क्रमांक एक एवं सहायक यंत्री उपखण्ड क्रमांक 8 के उपयंत्रियों के है।

सर्विस रिकार्ड बिखर जाएंगा
पीएचई के तमाम कार्यालयों के साथ ही इस कैम्पस में स्थित उपखण्ड एवं खण्ड कार्यालयों में नियमित एवं कार्यभारित कर्मचारियों का शासकीय रिकार्ड, पर्सनल फाईल, वेतन पत्रकक की कापियां एवं अन्य कर्मचारियों के क्लेम से संबंधित रिकार्ड भी इन्हीं कार्यालयों में है। जो कि श्यामला हिल्स स्थित नगर निगम के गेस्ट हाउस में स्थानांतरण के दौरान बिखर जाएगा। जिससे कई कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन और पेंशन सहित कई बातें प्रभावित होंग।

कर्मचारी संगठनों में नाराजगी
ननि की इस कार्रवाई का पीएचई विभाग के कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने घोर विरोध किया है। उनमें खासा असंतोष है। भारतीय मजदूर संघ से संबंद्ध मप्र राज्य सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी संघ, अपाक्स के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मप्र कर्मचारी कांग्रेस, मप्र पीएचई सर्व कर्मचारी संघ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों के दफतर यहां मौजूद हैं। निगम के इस निर्णय के बाद यह संगठनों में खासी नाराजगी है।

आंदोलन की तैयारी शुरु
इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने तीखे तेवर अख्तियार कर लिए हैं और आंदोलन की तैयारी शुरु कर दी है। इसके तहत बुधवार शाम एक बैठक मप्र राज्य सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी संघ के दफ्तर में आयोजित की गई। जिसमें मप्र कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय सचिव शोएब सिद्दीकी, अपाक्स लो.स्वा.यां.विभाग के प्रांतीय संयोजक एमएच जौहरी तथा मप्र पीएचईसर्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष हयात सिंह शाह और मप्र राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री तिवारी तथा उपाध्यक्ष डीके गौर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी नेता शामिल हुए। बैठक में निगम के इस फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया है, एवं इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराएंगे।

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