अधिवक्ता लखन राजपूत ने बताया कि लोक निर्माण विभाग छतरपुर का भ्रष्टाचार से संबंधित यह बड़ा और गंभीर मामला रहा है, जिसमें न्यायालय ने महत्वपूर्ण कार्यवाही की है। न्यायालय ने 27 जनवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। मामले में यह पहली गिरफ्तारी है, 3 अधिकारियों की गिरफ्तारियां अभी शेष हैं।
क्या है मामला
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पीडब्लूडी के तत्कालीन ईई वीसी चौहान ने 17 नवम्बर 2011 को सचिव मप्र लोक निर्माण विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश पर पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में बताया कि कार्यपालन यंत्री आरके वर्मा एवं कर्मचारी विजयांत अग्रवाल, सुरेश कुमार चतुर्वेदी, अरविंद कुमार मातेले द्वारा शासकीय राशि गबन करने के आशय से फर्जीवाड़ा किया गया है।
पुलिस ने लगा दिया था खात्मा
पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना करने के बाद मामले को कमजोर पाया और साक्ष्य के अभाव में तत्कालीन एसपी के माध्यम से खात्मा सीजेएम संजय कश्तवार की अदालत में पेश किया।
न्यायाधीश में ट्रायल के दौरान श्री कश्तवार की अदालत ने पाया कि तत्कालीन सहायक यंत्री आरके वर्मा और कर्मचारी विजयांत अग्रवाल, सुरेश कुमार चतुर्वेदी, अरविंद कुमार मातेले ने लाखों रुपये शासकीय राशि का गबन करने के आशय से छल, कपट करके फर्जी क्रय आदेश बनाये जो गंभीर अपराध है।
फरार हो गए आरोपी
कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री आरके वर्मा, कर्मचारी विजयांत अग्रवाल, सुरेश कुमार चतुर्वेदी, अरविंद कुमार मातेले के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 409, 511, 120बी/34 तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे। इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गए थे।
