अध्यापक संवर्ग को TAX FREE करने की मांग, संविलियन पर उठाए सवाल

जबलपुर । मप्र शिक्षक कांग्रेस ने अध्यापक संवर्ग को टैक्स के दायरे से मुक्त रखने की मांग की है। संघ का कहना है ​कि अध्यापकों को एक तरफ शिक्षा विभाग का कर्मचारी नहीं माना जा रहा, दूसरी ओर वृत्तिकर काटा जा रहा है। अब तक कटा हुआ टैक्स वापस किया जाना चाहिए।

संघ के पदाधिकारियों ने संविदा शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में शामिल नहीं करने में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए हैं। मप्र शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत शर्मा ने कहा कि संविलियन के लिए जनपद स्तर से वस्तुपरक मूल्यांकन पत्र अनेक बार जिला शिक्षा विभाग को भेजे गए हैं, पर अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। संघ के प्रेमनारायण तिवारी, निर्मल अग्रवाल, मदन मनिहार, विनोद तिवारी आदि  ने कलेक्टर से प्रकरण के निराकरण करने मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि निराकरण जल्द न होने पर शिक्षक कांग्रेस हड़ताल करने मजबूर होगी।

वृतिकर से मुक्त करे प्रदेश सरकार
लंबे समय से वृत्तिकर टैक्स की मार झेल रहे अध्यापकों ने अध्यापक संवर्ग को टैक्स के दायरे से मुक्त करने की मांग अध्यापक प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री से की है। संघ का कहना है कि  शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग को न तो शासकीय कर्मचारी और न ही शिक्षा विभाग का माना जा रहा है तो फिर वृत्तिकर की वसूली क्यों की जा रही। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के मुकेश सिंह, राजकुमार सिंह, प्रणव साहू,(पवन) नितिन अग्रवाल आदि ने बताया कि शासकीय व शिक्षा विभाग का कर्मचारी न मानते हुए भी अध्यापक संवर्ग से वृत्तिकर के रूप में 15 सौ से 2 हजार 5 सौ रुपए तक लिए जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग साढ़े 4 लाख अध्यापकों से मप्र सरकार करोड़ रुपए की राशि ले रही है। संघ के गगन चौबे, आनंद रैकवार आदि ने मुख्यमंत्री से अध्यापकों को वृत्तिकर से मुक्त रखे जाने की मांग की है।

होमगार्ड कर्मचारियों को नियमित करो
सामान्य जाति कर्मचारी संघ सजाक्स ने होमगार्ड कर्मचारियों को नियमित करने की मांग रखी है। संघ के अटल उपाध्याय, आशुतोष तिवारी, नरेन्द्र दुबे, मुकेश मिश्रा, राजेश उपाध्याय आदि ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत प्रदेश के समस्त होमगार्ड कर्मचारियों को पुलिस विभाग के कर्मचारियों के समान नियमित वेतनमान, समयमान वेतन, अनुकम्पा नियुक्ति एवं पेंशन सहित अन्य लाभ दिए जाने की शासन से मांग की है।

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