नई दिल्ली। देश में हैलिकॉप्टर बिजनेस के लिए जल्द ही बड़ा मौका मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC Scheme) स्कीम के तहत हैलिकॉप्टर फ्लाइट्स लेने की इजाजत देने के प्रपोजल पर विचार कर रहा है।
डीओपीटी ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से देश मे हैलिकॉप्टर राइड्स की कॉस्ट के बारे में जानकारी मांगी है। मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया, ''हैलिकॉप्टर फ्लाइट की कॉस्ट को लेकर हमने अपनी एनालिसिस डीओपीटी को भेज दी है। वे एलटीसी स्कीम के तहत हेलिकॉप्टर राइड्स को लाने की योजना बना रहे हैं और इसी वजह से हमसे यह जानकारी मांगी गई थी।''
मौजूदा एल.टी.सी. रूल्स में केंद्र सरकार के कर्मचारी केवल शेड्यूल्ड कमर्शल फ्लाइट्स में टिकट बुक करा सकते हैं। इसमें भी एयर इंडिया की प्रायॉरिटी दी जाती है। हैलिकॉप्टर राइड्स की अनुमति देने के अलावा सरकार अपने कर्मचारियों को एल.टी.सी. स्कीम के तहत सार्क देशों की यात्रा करने की इजाजत देने पर भी विचार कर रही है। इस कड़ी में अनुमति पाने वाला पहला देश श्रीलंका हो सकता है।
हैलिकॉप्टर इंडस्ट्री ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा हे कि इससे देश में हैलिकॉप्टर ऑपरेटर्स को फायदा होगा। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स असोसिएशन के ट्रेजरार हर्ष वर्धन शर्मा ने कहा, ''इसका स्वागत किया जाएगा क्योंकि इससे देश में हैलिकॉप्टर ऑपरेटर्स के लिए बिजनेस बढ़ेगा। अभी हैलिकॉप्टर ऑपरेशंस उन इलाकों में मौजूद हैं, जहां जाना मुश्किल होता है और वहां कनैक्टिविटी के अन्य जरिए नहीं हैं। हैलिकॉप्टर की सवारी महंगी होती है क्योंकि इसकी डिमांड कम है। इस तरह के कदम से वॉल्यूम बढ़ेगा और किराए कम बनेंगे।'' शर्मा हैलिकॉप्टर ऑपरेटर करने वाली हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड के मालिक भी हैं।
उन्होंने बताया कि कटरा और माता वैष्णो देवी भवन के बीच हैलिकॉप्टर की सवारी की कॉस्ट वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से घटकर आधी हुई है। उन्होंने कहा, ''पीक सीजन में इस रूट पर हैलिकॉप्टर ऑपरेटर्स रोजाना 1,000 लोगों को ले जाते हैं। नॉन-पीक सीजन में यह संख्या घटकर लगभग 800 की हो जाती है। इससे किराए में 50 फीसदी की कमी हुई है।''
देश में हैलिकॉप्टर ऑपरेशंस का दायरा अभी भी सीमित है और यहां केवल 300 रजिस्टर्ड हैलिकॉप्टर्स हैं। इसके मुकाबले में चीन में 1,200 और अमरीकी में 14,000 हैलिकॉप्टर्स रजिस्टर्ड हैं। सरकारी हैलिकॉप्टर ऑपरेटर पवन हंस लिमिटेड को लिस्ट कराने की भी केंद्र योजना बना रहा है। इसके अलावा इस कंपनी के बेड़े में लगभग 560 रुपए की कॉस्ट से 12 विमान जोड़ने की भी योजना है। पवन हंस देश में सबसे बड़ी हैलिकॉप्टर ऑपरेटर है। इसके पास 46 हैलिकॉप्टर्स के साथ ही एक सी प्लेन भी है।
