भोपाल। मप्र सरकार का खजाना खाली है, कर्मचारियों को बांटने वेतन नहीं है। एक लाख से ज्यादा का कर्जा हो गया। कहां से चुकाएंगे, पता नहीं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, नागरिक परेशान हैं, प्रदेश बीमारू राज्य की ओर बढ़ने लगा है और विधायकगण अपना वेतन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
भाजपा विधायकों ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने वेतन-भत्ते बढ़ाने की मांग रखी थी। उनका कहना था कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के विधायकों का वेतन-भत्ता तीन गुना तक ज्यादा है।शासन के सचिव स्तर के अधिकारियों का वेतन एक लाख रुपए प्रतिमाह से ऊपर है, फिर हमें कम क्यों? इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक भी भाजपा के साथ हैं।
विस उपाध्यक्ष होंगे कमेटी के मुखिया
विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने को लेकर विस उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें सभी दलों के विधायक सदस्य होंगे। कमेटी पड़ोसी राज्यों में विधायकों को मिल रहे वेतन का अध्ययन करके विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी।
अभी वेतन 10 हजार रुपए
प्रदेश के विधायकों को अभी 10 हजार रुपए वेतन मिलता है। जबकि भत्ते के रूप में 61500 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। इसके अलावा मकान, यात्रा, इलाज सुविधा के अलावा मकान व वाहन के ब्याज मुक्त लोन भी मिलता है।
अध्यक्ष को 27 व सीएम का 30 हजार रुपए वेतन
विधानसभा अध्यक्ष को 27 हजार रुपए वेतन और 58200 रुपए भत्ता, उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को 25 हजार रुपए वेतन और 53200 रुपए भत्ता मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री का वेतन 30 हजार रुपए है और भत्ते के रूप में 78200 रुपए मिलते हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष और मंत्री को 27 हजार रुपए वेतन व 58200 रुपए भत्ते के मिलते हैं।
फायनेंस मैनेजमेंट में उलझी सरकार
सरकार पर एक लाख छह हजार करोड़ का कर्ज होने के बावजूद विधायकों का वेतन बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा सरकार पर किसानों को मुआवजा, संविदा व अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों को नए वेतनमान का भुगतान समेत अन्य कई व्यवस्थाओं का अतिरिक्त भार भी है। जिस पर हजारों करोड़ खर्च होना है।
