नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार इस पक्ष में नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को आतंकी गुट घोषित किया जाए। ओबामा सरकार ने एक सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध किया है। इस मामले में अमेरिकी अदालत ने शीर्ष अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है।
न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी प्रीत भराड़ा ने न्यायाधीश लॉरा टेलर स्वेन से अनुरोध किया है कि सिख्स फॉर जस्टिस की ओर से दायर शिकायत पर जवाब देने के लिए सरकार को और समय दिया जाए। सरकार को 24 मार्च तक जवाब देना था और भराड़ा ने आवेदन दाखिल करने के लिए 14 अप्रैल तक का समय मांगा है। भराड़ा का कहना है, 'जवाब देने की जगह अमेरिकी सरकार शिकायत को खारिज कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है।'
गौरतलब है कि सिख्स फॉर जस्टिस ने जनवरी में मुकदमा दायर किया। इसमें उसने यहां की अदालत से आरएसएस को विदेशी आतंकी गुट घोषित करने की मांग की है। मुकदमे में आरएसएस पर फासीवादी विचारधारा में विश्वास रखने और सांस्कृतिक पहचान के साथ भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए हिंसक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि अमेरिका इसाईयों के साथ हुईं मारपीट के मामले में बौखलाया हुआ है।
