भोपाल। प्रदेश में करीब 50 हजार शिक्षकों को मार्च माह का वेतन नहीं मिला है। आहरण संवितरण (DDO) अधिकारों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के बीच सही तालमेल न होने से ऐसा हुआ है। शिक्षकों की शिकायतों के बाद अब अधिकारी वेतन निकलवाने की कोशिशों में लगे हैं।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चलते 25 मार्च के बाद शिक्षकों के वेतन बिल नहीं लगाए जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अप्रैल से ब्लाक शिक्षा अधिकारी को डीडीओ के अधिकार देने के आदेश जारी कर दिए थे। इसलिए संकुल स्तर पर वेतन नहीं बन सका। विभाग ने 4 अप्रैल को संशोधित आदेश जारी कर पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया। 5 अप्रैल को रविवार था। इसलिए संशोधित आदेश 6 से 8 अप्रैल के बीच जिलों में पहुंचे और स्कूलों में 10 अप्रैल के बाद पहुंचे, तो संकुल केंद्रों ने शेष शिक्षकों के वेतन बिल बनाकर ट्रेजरी भेजे, लेकिन तब तक ट्रेजरी ऑफिसर्स संकुल का डीडीओ कोड सिस्टम से हटा चुके थे। इसलिए सिस्टम ने इन बिलों को नहीं लिया। आयुक्त लोक शिक्षण डीडी अग्रवाल ने आयुक्त संचालनालय कोष एवं लेखा को पत्र लिखकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने को कहा है।
यह है मामला
स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में डीडीओ के अधिकार ढाई हजार संकुल केंद्र प्राचार्यों को दे रखे हैं। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति कर प्रदेश में सिर्फ 500 डीडीओ रखने को कहा था। जिसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को यह अधिकार दे दिए। आदेश के बाद वित्त विभाग ने समस्त ट्रेजरी ऑफिसर्स को सिस्टम से संकुल के डीडीओ कोड हटाने को कह दिया। इसबीच स्कूल शिक्षा विभाग को होश आया कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में इतना इंतजाम ही नहीं है कि शिक्षकों का वेतन निकाला जा सके। पूरी समीक्षा के बाद विभाग ने 4 अप्रैल को आदेश वापस ले लिए। जिसकी सूचना वित्त विभाग को पहुंचती। इससे पहले ही ट्रेजरी ऑफिसर्स ने डीडीओ कोड सिस्टम से हटा दिए और वेतन अटक गया।
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डीडीओ कोड को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है। वरिष्ठ स्तर से वित्त विभाग को नए निर्णय से अवगत कराया जा रहा है। जल्द ही समस्या हल हो जाएगी।
केपीएस तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल