इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया की गाइड लाइन तैयार की है। अब इसे 15 अप्रेल तक घोषित कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि प्राइवेट कॉलेजों की परेशानी दूर कर दी गई है। साथ ही छात्रों को आने वाली तमाम दिक्कतें भी दूर कर ली गई है। जहां इंटरनेट नहीं चलेगा, वहां के छात्र किसी भी सरकारी कॉलेज में पहुंचकर अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। बाकी की ऑनलाइन प्रक्रिया कॉलेज को पूरी करना होगी।
इस बार बीकॉम, बीए और बीएससी , बीबीए और बीसीए जैसे कोर्स के साथ ही कुछ नए वोकेशनल कोर्स को भी ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यह अलग-अलग कॉलेजों में आरंभ होंगे। शासन की कोशिश है कि सरकारी कॉलेजों की सीटें आसानी से भर जाएं। उसके बाद उन प्राइवेट कॉलेजों की सीटें भरें जिनकी फीस कम हैं और कॉलेज कोड 28 का पालन हो रहा है।
लॉ के नए कॉलेज खुलने से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
बीए एलएलबी में इस बार कॉलेजों के बीच एडमिशन को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा होना तय है। सालों से स्थापित डीएवीवी के स्कूल ऑफ लॉ को अन्य कॉलेजों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। चूंकि दो नए कॉलेज भी खुल गए हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। पिछले साल रेनेसा लॉ कॉलेज की ज्यादातर सीटें भर गई थी। जबकि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में तीन काउंसलिंग के बाद सारी सीटें भर पाई थी। इसी साल से बीए एलएलबी शुरू कर रहे अक्षय एकेडमी लॉ कॉलेज, आईपीएस एकेडमी और गुरु गोबिंद सिंह जैसे कॉलेजों के कारण बीए एलएलबी में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है।
