भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में कर्मचारियों को 6 प्रतिशत अतिरिक्त महँगाई भत्ता मंजूर किया गया। इसके साथ ही अब उन्हें मिलने वाला महँगाई भत्ता 113 प्रतिशत हो गया है। महँगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ शासकीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों, पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पंचायत सचिवों को भी मिलेगा। यह वृद्धि एक जनवरी 2015 से की गई है।
ऐसे शासकीय सेवकों को महँगाई भत्ते की वृद्धि का नगद भुगतान एक अप्रैल 2015 के वेतन से किया जायेगा जो सामान्य भविष्य निधि के अभिदाता हैं। एक जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक के महँगाई भत्ते का एरियर उनके भविष्य निधि खाते में जमा होगा।
मंत्रि-परिषद् ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त की पद-स्थापना करने का निर्णय लिया। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पद-स्थापना की जायेगी।
मंत्रि-परिषद् ने भोपाल के 20 बिस्तर वाले कैलाशनाथ काटजू सिविल अस्पताल का 100 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन करने का निर्णय लिया। इसके लिये मेडिकल, पेरा-मेडिकल एवं अन्य संवर्ग के 50 पद सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने 14 प्रमुख जिला सड़क तथा 8 अपूर्ण राज्य राजमार्ग के निर्माण के लिये नाबार्ड से 2000 करोड़ रुपये का ऋण लेने का निर्णय लिया। यह ऋण मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से लिया जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार प्रत्याभूति देगी। इन 14 जिला मार्ग में मुरैना जिले का अम्भा-पिनहट, श्योपुर जिले का टेकना-मानपुर-रामेश्वर, दतिया जिले का नंदीगाँव से सेवढ़ा, शिवपुरी जिले का सतनवाड़ा-नरवर, भिण्ड जिले का जवासा-सुनारपुरा और पवई-पृथ्वीपुर, जबलपुर जिले के धनेटा-राखी-शहजपुर, बेलखाड़ू-सरोद और सुरैया-सिमरिया-बधियाखेड़-पड़रिया-धमनी-सिंगौरी, डिण्डोरी जिले का बिछिया-समनापुर-डिण्डोरी, मंडला जिले का मंडला-पिण्डरई, कटनी जिले का स्लीमनाबाद-विलायतकलां और उज्जैन जिले का बड़नगर-सुन्दराबाद-खाचरौद-उन्हेल एवं सुन्दराबाद-रूनिंजा-खाचरोद तथा रूनिंजा-सतरूढ़ा मार्ग शामिल हैं।
जिन अपूर्ण राज्य राजमार्गों को पूरा किया जायेगा उनमें भोपाल-बैरसिया-सिरोंज, सेंधवा-खेतिया, सारंगपुर-अकोदिया-शुजालपुर, जबलपुर-पाटन-शाहपुरा, मुरैना-सबलगढ़, सतना-चित्रकूट, नागदा-धार-गुजरी और नीमच-मनासा शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद् ने पंजीयन विभाग में प्रचलित कम्प्यूटरीकरण परियोजना 'सम्पदा' के State Go-Live के पश्चात साफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी मेसर्स विप्रो लिमिटेड से एक वर्ष के लिये ऑनसाइट मेन्टेंनस एण्ड सपोर्ट प्राप्त करने पर होने वाले 2 करोड़ 37 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद् ने आगर-मालवा जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। इसके लिये 9 पद तथा वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लिये 43 लाख 96 हजार के बजट को स्वीकृति दी।