भोपाल। मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) में जल्द ही गैर प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा आनलाइन कराई जाएगी। प्रयोग सफल रहा तो इसे राज्य सेवा की परीक्षा में भी लागू किया जाएगा। राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में नए पाठ्यक्रम को जोड़ने और उसमें फेरबदल करने का अधिकार भी आयोग को दिया जा रहा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 जुलाई 2008 के राज्य सेवा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा।
राज्य सेवा के प्रस्तावित नियमों के अनुसार एक जनवरी तक स्नातक पास होने वाले आवेदक ही पीएससी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान प्रावधान में स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले भी आवेदन करने का अधिकार है। कई बार आवेदक पीएससी की परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में फेल हो जाता है।
ऐसी विसंगति से बचने के लिए ही नए नियमों में स्नातक पास होने की कट ऑफ डेट एक जनवरी रखी गई है। इसी तरह नि:शक्त जनों को आरक्षण वर्गवार नहीं श्रेणीवार दिया जाएगा। यानि नि:शक्त आवेदक जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग की सूची में शामिल कर आरक्षण दिया जाएगा। प्रस्ताव में उप जेलर के शत-प्रतिशत पदोन्न्ति के पद को विलोपित कर 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से करने, परिवहन उप निरीक्षक, सहायक संचालक नगरीय प्रशासन, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पदों को द्वितीय श्रेणी में उन्न्यन किया जाना प्रस्तावित है।
अगली परीक्षा आनलाइन
हमने आनलाइन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर ली है। इस संबंध में एजेंसी का चयन भी कर लिया है। सरकार का आदेश होते ही अगली भर्ती परीक्षा आनलाइन कराई जाएगी।
मनोहर दुबे, सचिव एमपी पीएससी
