भोपाल। गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। केन्द्र ने वर्ष 2015 के लिए 4 पदों की मंजूरी दे दी है। इसके चलते सालों से आईएएस बनने का सपना देख रहे गैर राप्रसे अधिकारियों के लिए रास्ता खुल गया है। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) से गैर राप्रसे अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की हरी झंडी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन कार्मिक ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं।
गैर राप्रसे से आईएएस में चयन का मामला पिछले आठ साल से किसी न किसी कारण से अंतिम समय में अटक जाता है। 2006 में गैर राप्रसे से आईएएस में एनएस भटनागर का चयन हुआ था। उसके बाद से हर बार गैर राप्रसे की आपसी खींचतान के चलते मामला अटक रहा है। इस बार जब गैर राप्रसे के अधिकारियों में आपसी खींचतान नहीं हुई तो राप्रसे संघ ने सरकार की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाकर हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने तीसरी बार सरकार में आने के बाद जिन 7 फाइलों पर साईन किए थे। उसमें दूसरे नंबर की फाईल गैर राप्रसे से आईएएस में चयन की फाईल भी शामिल थी। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जीएडी कार्मिक ने उक्त फाईल को डीओपीटी भेज दिया था, लेकिन प्रस्ताव अंतिम समय में पहुंचने के कारण रद्द हो गया।
केन्द्र भी जता चुका है नाराजगी
गैर राप्रसे को आईएएस में चयन करने में राज्य सरकार द्वारा की जा रही लापरवाही पर केन्द्र सरकार भी खासी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। इस संबंध में डीओपीटी ने जनवरी 2015 में मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा को पत्र लिखकर 15 दिन में गैर राप्रसे अधिकारियों के पदों की गणना कर प्रस्ताव मांगे थे। डीओपीटी ने अपने पत्र में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी कहा था कि पिछले 8 सालों से गैर राप्रसे अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है।
उससे प्रतित होता है गैर राप्रसे कॉडर के प्रस्ताव जानबुझकर दबाए जा रहे हैं। डीओपीटी ने कहा था कि पिछले कई वर्षों से इन अधिकारियों के पदों की गणना समय पर नहीं की जा रही है और न ही आईएएस में चयन के लिए प्रस्ताव समय पर भेजे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रवीण कुमार एवं अन्य की याचिका में फैसला आने के बाद डीओपीटी ने इस मामले में सभी राज्यों को गैर राप्रसे अधिकारियों को आईएएस में चयन करने के प्रस्ताव समय पर भेजने के निर्देश दिए हैं।
