गत वर्ष सब्सिडी की राशि 4 हजार 870 करोड़ रुपए थी, जो इस साल बढ़ गई है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी।
इधर, ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सब्सिडी के बारे में बताया कि 30 यूनिट तक की खपत वाले घरेलू उपभोक्ता का टैरिफ 2 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट है। इसमें 90 पैसे सरकारी सब्सिडी। इसी तरह छोटे उद्योग (25 हार्स पॉवर तक की खपत वाले एलटी कंज्यूमर) के लिए टैरिफ 5 रुपए 70 पैसे है, जिसमें 1 रुपए 25 पैसे सब्सिडी की राशि है। कुल मिलाकर इन दोनों पर लगभग 18 करोड़ रुपए सब्सिडी एक साल में दी जाती है। किसानों को दी जा रही सब्सिडी के बारे में शुक्ला ने बताया कि सरकार द्वारा बिजली पर दी जा रही सब्सिडी का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा किसानों को दिया जा रहा है।
- सब्सिडी का गणित
- किसानों को दिए जा रहे 1200 रुपए फ्लैट रेट पर 3600 करोड़ रुपए (पिछले साल 2900 करोड़ थी)
- अजा-अजजा कृषकों को 5 हार्स पॉवर मोटर पर 1542 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1351 करोड़ थी)
- अस्थाई कनेक्शन वाले कृषकों को 390 करोड़ रुपए (वर्ष 2014-15 में 346 करोड़ थी)
- गरीबी रेखा वाले अजा-अजजा उपभोक्ता को 25 यूनिट फ्री बिजली देने में 275 करोड़ रुपए (पिछले साल 175 करोड़ थी)
- नगर पालिका व नगर पंचायत में सड़क पर खंभे लगाने व बत्ती कनेक्शन की सब्सिडी 15 करोड़ रुपए (पिछले साल 13 करोड़ थी)
- कैबिनेट के अन्य निर्णय
- 2000 हाई स्कूल व हायर सैकंडरी स्कूलों के 20 हजार शिक्षकों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर 128 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति। आधी राशि केंद्र देगा।
- पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के वर्ग एक, दो व वर्ग तीन के अधिकारी-कर्मचारियों की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
- उप पुलिस अधीक्षक के सीधी भर्ती के 252 रिक्त पद इसी साल पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए सेवा भर्ती व पदोन्नति नियम को शिथिल किया जाएगा।
- महू स्थित अंबेडकर संस्थान को 'डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय' कहा जाएगा। आगामी सत्र के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। फिलहाल विवि में 99 शैक्षणिक व 3 गैर-शैक्षणिक पद का सृजन होगा।
- हाईकोर्ट में 60 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 200 नए पदों को मंजूरी। हाईकोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25, सिस्टम मैनेजर या कांसोल ऑपरेटर के 16, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के 8, सिस्टम एनालिस्ट के 5, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के 3, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के 2 तथा चीफ सिस्टम एनालिस्ट का एक पद होगा। इसी तरह जिला कोर्ट में 150 पद सिस्टम मैनेजर के तथा शेष पद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के होंगे।
