भोपाल। प्रदेश में समेकित शिक्षा के संचालन को संभालने वाली समेकित प्रशासनिक सेल को लेकर दो विभागों के आईएएस आमने-सामने आ गए हैं। लोकशिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने लिख दिया कि प्रशासनिक सेल बन चुकी है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त ने इसे नकार दिया। यह सेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा और तीन मंत्रियों के निर्देश के बाद बननी थी, लेकिन इसे लेकर अफसरशाही आपस में ही उलझ गई है।
समेकित शिक्षा योजना सामजिक न्याय और स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आती है। बीते दो महीने में इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को अमल में नहीं लाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। इस योजना से जुड़े शिक्षकों व विद्यार्थियों ने विरोध किया था। इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग ने इसके क्रियान्वयन के लिए कदमताल शुरू की।
24 मई : लोकशिक्षण आयुक्त डीडी अग्रवाल ने सामाजिक न्याय आयुक्त को लिखे पत्र में इस सेल के गठन का हवाला दिया था। इसमें लोकशिक्षण आयुक्त ने लिखा है कि समेकित योजना अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत आ गई है। इसके चलते इसका अलग से बजट नहीं रखा गया है। शिक्षा मिशन के तहत इस सेल में पांच अधिकारी काम कर रहे हैं।
8 जून : सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त एम मोहनराव ने लोकशिक्षण आयुक्त को लिखे पत्र में इसे नकार दिया। इसमें लोकशिक्षण में समेकित शिक्षा योजना के लिए सेल नहीं बनी है। इसमें मोहनराव ने लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 अप्रैल 2008 को इस सेल को बनाने की घोषणा की थी, किंतु अब तक इस पर अमल नहीं हो सका। समेकित शिक्षा सेल के गठन को स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन और नि:शक्तजन आयुक्त बलदीप सिंह मैनी ने भी नकारा है। आयुक्त बलदीप सिंह मैनी ने बीती 12 मई को इसके गठन के लिए लिखा था। वहीं शिक्षामंत्री ने दिसंबर-2014 में इस सेल के गठन के निर्देश दिए थे।
इससे उलट सिर्फ लोकशिक्षण संचालनालय इसके गठन के दावे कर रहा है। लोकशिक्षण संचालनालय ने सेल के नाम पर पांच कर्मचारियों की नियुक्ति कर रखी है। इन्हें ही विशेषज्ञ बताकर सेल की औपचारिकता पूरी की जाती है, जबकि इन कर्मचारियों के पास सेल के अलावा दूसरे प्रभार भी हैं।
नियमानुसार एक सेल सिर्फ समेकित शिक्षा के लिए होनी थी। साथ ही संबंधित हर विशेषज्ञ इस सेल में रहना था, लेकिन इसे अलग से संचालित नहीं किया जा रहा। इसी पर विवाद छाया हुआ है। सीएम की हर घोषणा को पूरा किया जाना है। इसके लिए निर्देश दिए थे। समेकित योजना की सेल को लेकर वास्तविकता पता कराता हूं।
पारस जैन, मंत्री, स्कूल शिक्षा, मप्र
