भोपाल। यूं तो नियोक्ताओं के हाथों कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए कई नियम मौजूद हैं। सरकार गाइडलाइन भी जारी करती है परंतु सरकारी आॅफिसों में ही इनका पालन नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार कम्प्यूटर आॅपरेटरों की न्यूनतम वेतन 10035 होनी चाहिए परंतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम कर रहे आॅपरेटरों को 4484 दिए जा रहे हैं। आवाज उठाने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाता है।
पढ़िए यह ईमेल जो एक पीड़ित ने भोपाल समाचार को भेजा:-
साक्षर भारत योजना और सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला एवं विकास खण्ड स्तर लग्नशीलता एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे कम्प्यूटर आपरेटरों को वर्तमान में प्रचालित कलेक्टर दर से वेतन नही मिल रहा हैं। महगाई के इस दौर में आपरेटरों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस पर राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर से काई कदम नही उठायें जा रहें है। जबकी योजना में कार्य कर रहे आपरेटरों से लगभग 15000/- वेतन वाले कर्मचारी की तरह दिन रात काम करवाया जा रहा हैं। यदि वेतन बढ़ाने के लिए आपरेटरों द्वारा आवाज उठाई जा रही है तो उन्हे योजना से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कलेक्टर आदेश क्रमांक वित-2/2015/116 सीहोर दिनांक 06.06.2015 में परिवर्तनशील महगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2015 तक अकुशल-6239/- अर्द्ध कुशल-7357/- कुशल-8735/- तथा उच्च कुशल कर्मचारी का वेतन 10035/- निर्धारित किया गया है। बल्कि वर्तमान में साक्षर भारत आरे सर्व शिक्षा अभियान के आपरेटर को मात्र 4484/- ही वेतन दिया जा रहा है जो ऐसा लग रहा है जैसे महगाई के इस दौर में ऊंठ के मुह में जीरा। इस तरह माननयी कलेक्टर महोदय के आदेश की सारेआम अवेलना की जा रही है। साथ ही कम्प्यूटर आपरेटरों का आर्थिक शौषण भी सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत योजना में कार्य कर रहे आपरेटरों को दो सालों से कलेक्टर दर से वेतन भुगतान नही किया जा रहा है। वही मध्य प्रदेश शासन के राज पत्र का भी अपमान किया जा रहा है। एक ओर तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ो रूपये खर्च किए जा रहे है पर जो सरकार की योजना को सफल बना रहे हे उनका ही योजना में आर्थिक शौषण किया जा रहा है। तभी तो सरकार की योजना सफल नही हो रही है ओर एक-एक करके सभी योजना निःसफल होती जा रही है। अभी 15 तारीख होने को है पर वेतन नही मिला है।
