नई दिल्ली। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में 1 करोड़ कर्मचारियों को सीधे प्रभावित करेंगी। केंद्र के 50 लाख और राज्यों व निकायों के 50 लाख कर्मचारियों का करीब 15 प्रतिशत वेतन बढ़ जाएगा। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। कारोबारियों का मानना है कि इससे बाजार में रौनक आएगी और व्यापार बढ़ेगा।
ऐनालिस्टों की नजरें 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अगस्त के अंत में या अक्टूबर में जमा किए जाने की उम्मीद है। रेलिगेयर के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों (15 लाख रक्षाकर्मी समेत) और 1 करोड़ से ज्यादा राज्य एवं स्थानीय सरकारी कर्मचारों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
आइये जानते हैं 7वें वेतन आयोग से किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचेगा फायदा...
उपभोग बढ़ेगा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के इंद्रनील सेन गुप्ता के मुताबिक, 15 फीसदी सैलरी वृद्धि से केंद्र सरकार के सैलरी बिल में 25,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी जो जीडीपी का 0.2 फीसदी है। इससे उपभोग बढ़ेगा जो घरेलू इकॉनमी को रफ्तार देगा। क्रेडिट सुईस के नीलकांत मिश्रा के मुताबिक, भारत का एक- तिहाई मध्य वर्ग सरकारी नौकरी में है और सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में सुधार होगा। उन्होंने बताया, 'टीयर 3 और टीयर 4 शहरों में उम्मीद है कि रियल एस्टेट मार्केट जोर पकड़ेगा। इन शहरों में 50-60 फीसदी मध्य वर्ग के लोग रहते हैं।' ऑटो और हाउजिंग की डिमांड बढ़ेगी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का अनुमान है कि सातवें वेतन आयोग में सब्सिडी वाले कार और हाउजिंग लोन में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। इससे ऑटो और हाउजिंग की मांग बढ़ेगी।
