इंदौर। कलेक्टोरेट में पांच साल बाद परामर्शदात्री समिति की बैठक शनिवार को हुई। इसमें सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की वेतन विसंगति, आवास, पेंशन, क्रमोन्नाति और लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग रखी।
कलेक्टर पी. नरहरि ने कहा कि सभी विभाग प्रमुखों को शासन के नियमों का पालन करने को कहा। साथ ही नियम के अनुसार साल में दो बार कर्मचारियों की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी (डीपीसी) बनाकर उन्हें पदोन्नात करने, अनुकंपा नियुक्ति के पेंडिंग केस को जल्द निपटाने को कहा।
मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री हरीश बोयत ने एमओजी लाइन में जीर्ण-शीर्ण हो रहे आवास को तोड़ नए मकान का निर्माण करने के लिए कहा। इस पर कलेक्टर ने सरकारी क्वार्टर तोड़कर नए क्वार्टर बनाने का आदेश दिया।
मप्र लिपिक शासकीय कर्मचारी संघ के विजय शंकर मिश्रा ने कलेक्टोरेट और अन्य विभागों में विभागीय स्तर पर कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कहा। इसके अलावा शासकीय गृह निर्माण सोसाइटी में भारी अनियमितता की शिकायत भी की गई।
लघु वेतन कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष भीम सिंह कुशवाह ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बंगलों पर साफ-सफाई व दूसरे अन्य काम कराए जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलने वाले घर दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं।
बैठक में अपाक्स के जिला अध्यक्ष रमेश यादव, लिपिक वर्ग के जिला अध्यक्ष प्रशांत शास्त्री, तृतीय वर्ग के जिला अध्यक्ष राजकुमार पांडे, शासकीय अध्यापक संघ के प्रवीण यादव, शिक्षक संघ के राजेंद्र आचार्य, शिक्षक कांग्रेस के महेंद्र शर्मा, आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ के सुबोध शुक्ला, राज्य कर्मचारी संघ के अशोक चौकसे और राज्य अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष भरत भार्गव, अजाक्स के श्याम डोहरिया भी मौजूद थे।
