नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग का टर्म 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग 31 दिसंबर 2015 तक रिपोर्ट दे सकती है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया।
7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन यूपीए-2 सरकार ने किया था। फरवरी 2014 में जस्टिस अशोक कुमार माथुर के नेतृत्व में बने आयोग से 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू करना है। इसका लाभ देश के 55 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा रिटायर कर्मियों को भी मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग तमाम पक्षों से बात करने के बाद 15 से 20 फीसदी वेतन वृद्धि कर सकती है।
