राकेश दुबे@प्रतिदिन। वर्ष 2005 में डिजिटल एज पर वैश्विक बैठक के बाद से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। उस समय प्रमुखता से ध्यान इस ओर दिया जा रहा था कि कैसे इंटरनेट से लाभ उठाया जाए? उस शिखर बैठक ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि वर्ष 2015 तक दुनिया के 50 प्रतिशत हिस्से को ऑनलाइन किया जाए।
हालांकि, इस दिसंबर में 'सूचनापरक समाज' के मुद्दे पर देशों के प्रमुख फिर से मिलेंगे, तो उम्मीद है कि उनका सारा ध्यान इस पर होगा कि इंटरनेट से क्या कुछ गलत हो रहा है और कैसे इसे ठीक किया जाए? हाथ मलते रह जाने वाली तमाम खबरों पर पैनी नजर डालिए। इंटरनेट धोखाधड़ी धड़ल्ले से जारी है।
अमेरिकी तकनीकी कंपनियां भी इससे बच नहीं पाई हैं। साइबर हमले, साइबर जासूसी और साइबर चोरी बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर उपयोगकर्ता अपनी निजता में लगी सेंध को लेकर चिंतित हैं। कई लोग इंटरनेट पर सरकारी मुखबिरी और सेंसरशिप से आहत हैं। ये चिंताएं मामूली नहीं हैं। इंटरनेट निगरानी संगठन फ्रीडम हाउस का आकलन है कि बीते चार वर्षों में 'इंटरनेट आजादी' घटी है। पहचान की चोरी तो किसी भी उपयोगकर्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
ये चिंताएं, ये खतरे वैश्विक सम्मेलन में स्वस्थ मानसिकता के साथ रखे जाने चाहिए। इंटरनेट ने राष्ट्रीय और निजी संप्रभुता से जुड़े कठिन मुद्दे भी उठाए हैं। इसके कारण देशों के बीच 'पावर डायनेमिक्स' बढ़ा है, जैसे अमेरिका और चीन में। लेकिन आगामी शिखर बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट 'सूचना अर्थशास्त्र' पर आई है, जो यह कहती है कि इंटरनेट से जुड़ी संभावनाओं को और विस्तार देने की जरूरत है, खासकर विकासशील देशों के लिए। संयुक्त राष्ट्र वाणिज्य एवं विकास सम्मेलन की रिपोर्ट बताती है कि 'ई-कारोबार का महत्व पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है।' यह भी साफ है कि इंटरनेट से जुड़े ज्यादातर लाभ सिर्फ इंटरनेट कंपनियों के हिस्से नहीं गए, बल्कि उपभोक्ताओं और पारंपरिक उद्योगों तक भी पहुंचे हैं। अब जब दुनिया की करीब एक-तिहाई आबादी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकती है, तब इसकी पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित होनी ही चाहिये |
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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