जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम बढ़ाया है। हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जजों को निर्देश दिए हैं कि वो अब से लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट ईमेल के जरिए भेजा करें।
पेपरलेस और हाईटेक कार्यशैली को बढ़ावा देने के लिए एमपी में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक नई पहल शुरू की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जजों को ये आदेश दिया है कि वो अब से लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट कागजों या प्रिंट में देने की जगह ईमेल पर भेजा करें।
हाईकोर्ट प्रशासन के अधिकारी विवेक सक्सेना ने ये भी अपील की है कि कोर्ट अपनी मासिक रिपोर्ट भी कागज पर टाइप करने की जगह ईमेल पर ही भेजना शुरू करें। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये योजना 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अक्टूबर से ईमेल पर भेजी गई रिपोर्ट ही स्वीकार की जाएगी।
11 लाख से ज्यादा मामले लंबित
प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कुल 11 लाख 86 हजार मुकदमे लंबित हैं। इनमें सिविल के 2 लाख 72 हजार, जबकि क्रिमिनल प्रकरणों की संख्या 9 लाख 14 हजार है। नए आदेशों के अनुसार प्रदेश के सभी 53 जिलों के कोर्ट में दायर होने वाले, निराकृत और लंबित प्रकरणों की जानकारी अब हर महीने देनी होगी।
