भोपाल। इंदौर में मेट्रो डिपो के लिए जमीन न मिलने के कारण डीपीआर तैयार नहीं हो पा रही है। वहां पर सरकारी जमीन का संकट बना हुआ है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कंसल्टेंट ने इंदौर कलेक्टर को डिपो के लिए तीन विकल्प के बतौर लाल बाग स्थित पुरातत्व विभाग के स्मारक से लगी 50 एकड़ जमीन, सुपर कॉरिडोर से लगी हुई वन भूमि और एग्रीकल्चर कॉलेज की जमीन बताई है। लेकिन उन्होंने अभी तक इस संबंध में कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। इस कारण पूरा मामला अटका है।
मुख्य सचिव ने कहा कि इंदौर कलेक्टर से बात करें, यदि उन्हें जमीन तय करने में समय लग रहा है तो भोपाल की डीपीआर को अंतिम रूप दे दें। मुख्य सचिव ने कहा कि अगली कंपनी की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगी। इसलिए पूरी तैयारी कर के आएं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हमने कंपनी के गठन के बाद ऑडिटर की नियुक्ति के लिए कैग को पत्र लिख दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी में उन्हीं को डायरेक्टर बनाया गया है जिनके पास कंपनी एक्ट के तहत डिन नंबर है।
