भोपाल। डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिये खरीद-फरोख्त पर केंद्र सरकार आयकर में दो प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान कर सकती है। यह तोहफा देश की जनता को दीवाली तक मिल सकता है। यह विभिन्न स्तरों पर खरीददारों और विक्रेताओं दोनों के लिए होगा।
वित्त मंत्रालय प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में गत जून में किए गए प्रस्ताव को जल्द लागू कराने का मन बना चुका है। मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो सरकार सौ रुपये से ऊपर की हरेक खरीद को कार्ड के जरिये किए जाने के लिए ग्राहकों को आधे से दो प्रतिशत तक छूट मुहैया कराएगी। हालांकि, छूट का वर्गीकरण कार्ड से किए खर्च के आधार पर किया जाएगा। यानी कि प्लास्टिक मनी का ज्यादा प्रयोग करने वाले को ज्यादा लाभ मिलेगा। याद रहे कि प्रस्ताव में पेट्रोल, गैस और रेलवे टिकट की खरीददारी कार्ड के माध्यम से किए जाने पर शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव भी किया गया था, जिसे अनिवार्य किया जाएगा।
सरकार आयकर में सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं दुकानदारों को भी छूट मुहैया कराएगी, जो आधे से एक प्रतिशत तक होगी। लेकिन यह लाभ लेने वालों के लिए एक निर्धारित लक्ष्य पूरा करना होगा।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक टेलीकॉम, खाद्य एवं निगमों को भी सरकार की ओर से इस व्यवस्था का प्रयोग कर लाभ लेने के निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही एक लाख रुपये से ज्यादा के लेन-देन को नकद की बजाय इलेक्ट्रॉनिक या चेक के माध्यम से अनिवार्य किया जाएगा।
गौरतलब है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिये लेन-देन को बढ़ावा देने और नकद लेन-देने को कम करने के लिए कदम उठाने को कहा था।
