भोपाल। मप्र के 201 मॉडल स्कूलों में 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए अध्यापकों को वापस मूलविभाग में भेजा जा रहा है, जबकि यह प्रतिनियुक्ति चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद हुईं थीं। शासन के इस आदेश के खिलाफ बालाघाट के अध्यापक हाईकोर्ट गए एवं स्टे ले आए हैं। ऐसी स्थिति में अब सभी 201 स्कूलों के अध्यापक स्टे ले आएंगे, अत: बेहतर होगा कि शासन इस मामले के निपटारे तक प्रतिनियुक्तियां यथावत रखे। यह सुझाव एक वरिष्ठ अध्यापक ने भेजा है।
पढ़िए भोपाल समाचार को प्राप्त हुआ यह ईमेल:
बालाघाट जिले मे स्कूल शिक्षा विभाग मे अध्यापक पद पर पदस्थ कर्मचारियों को मूल विभाग मे पुनः स्थानान्तरण किये जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 2014 मे मैरिटलिस्ट एवम् साक्षात्कार के आधार पर अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापकों कि प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष के लिये विकासखंड के मॉड्ल स्कूलों में की गयी थी किन्तु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक वर्ष उपरांत ही मूल विभाग मे पुनः स्थानान्तरण के आदेश दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार मॉड्ल स्कूलों मे सम्विदा शा.शि./अध्यापक की नियुक्ति की जानी है, जबकि प्रतिनियुक्ति भी मैरिटलिस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर पाँच वर्ष अध्यापन का अनुभव प्राप्त अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापको की गयी थी।
ऐसी परिस्थितियो मे अध्यापक/ वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा माँग/निवेदन की जा रही है कि स्कूल शिक्षा विभाग/ आयुक्त महोदय भोपाल / सचिव महोदय वल्ल्भ भवन छात्रहित को ध्यान रखकर प्रदेश के 201 विकासखंडो के मॉड्ल स्कूलो मे कार्यरत अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापकों को यथावत रखें एवं रिक्त पदो हेतु पुनः विज्ञप्ति की जारी करें ताकी अध्यापन का कार्य तनावमुक्त हो
करा सके।
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