भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव को ज्ञापन सौंपकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाओं जैसे मनरेगा, निर्मल भारत अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, जलग्रहण मिशन, डीआरडीए, आजीविका मिशन, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधीकरण आदि परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं में कार्य करने वाले लगभग एक लाख संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का विकास आयुक्त कार्यालय करता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 31 मई 2013 को संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के छठवें वेतनमान के आधार पर वेतन देने के लिए वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के छठवें वेतनमान के जारी आदेश दिनांक 28 फरवरी 2009 को निकाले गये आदेश के आधार पर कर दिया लेकिन वित्त विभाग ने 20 अगस्त 2009 को एक और आदेश छठवा वेतनमान को निर्धारित करने लिए निकाला था जो कि 28 फरवरी को निकाले गये आदेश का संशोधन था।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियमित कर्मचारियों का छठवें वेतनमान का निर्धारण तो 20 अगस्त 2009 वाले आदेश से किया और संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण 28 फरवरी 2009 से कर दिया जिससे मनरेगा सहित विभिन्न परियोजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को हजारों रूपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों जैसे स्कूल शिक्षा विभाग मंे संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संशोधित आदेश 20 अगस्त 2009 के आधार पर किया गया है उनको नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन प्रदान किया जा रहा है।
वेतन विसंगति इस प्रकार है
गलत वेतनमान जिस पर निर्धारण कर दिया उसका मूलवेतन वर्तमान में दिया जा रहा पारिश्रमिक जिस वेतनमान पर निर्धारण होना चाहिए था 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता के मान से संविदा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना था अंतर की राशि
(आर्थिक नुकसान प्रतिमाह)
1 2 3 4 5
7600 14300 9840 20959 7959
8000 15070 11170 23792 10092
12900 24420 13830 29458 7258
13500 25300 16290 34698 11698
विभाग के जिन पदों को आर्थिक नुकसान हो रहा है वह हैं डाटा एन्ट्रीआपरेटर, लेाापाल, सहायक ग्रेड - 3 सीनयिर डाटा मैनेजर, सहायक परियोजना अधिकारी वरिष्ठ अनुवादक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी आदि । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने महासंघ के द्वारा दिये गये ज्ञापन पर उच्च अधिकारियों को परीक्षण कर वेतन विसंगति दूर करने की कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये हैं । महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह में वेतनमान में सुधार नहीं हुआ तो महासंघ आंदोलन करेगा।
