भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आव्हान पर प्रदेश भर के कर्मचारी 30 सितम्बर को एक दिवस का सामूहिक अवकाश लेंगे। राजधानी भोपाल में आंदोलन की तैयारी हेतु आज द्वार सभाओं को आयोजन किया गया। दोपहर भोजन अवकाश में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय पशु चिकित्सा, कार्यालय आयुक्त सामाजिक न्याय एवं सहायक आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय में कर्मचारियों की द्वार सभा हुई। द्वार सभा को संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण द्विवेदी, संरक्षक एल.एन. कैलासिया, महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा,मोहन अययर, रविकांत बरोलिया, विजय रघुवंषी,अतुल सक्सेना, फूलेन्द्र बहादुर सिंह, भानू प्रकाष तिवारी, शेख यासिन, यू.पी. सिंह, सुमित द्विवेदी, महेष शर्मा,कविराज कपूर, अजय जैसवाल आदि ने सम्बोधित कर कर्मचारियों को मांगों के संबंध में विस्तार से बताया साथ ही सभी कर्मचारियों से अपील की कि सामुहिक अवकाष के आवेदन पत्र भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करें ।
- कर्मचारियों की प्रमुख मांगे
- माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार प्रदेष के समस्त संवर्गों के सभी कर्मचारियों को त्रिस्तरीय पदोन्नति समयमान वेतनमान 10, 20 एवं 28 वर्ष की सेवा उपरांत दिया जायें।
- वेतनमान रूपयें 5000-8000 एवं 5500-9000 में ग्रेड पे रूपये 3200 एवं 3600 के स्थान पर केन्द्र सरकार तथा छततीसगढ सरकार के समान ग्रेड पे रूपये 4200 की जायें एवं वेतनमान रूपये 6500-10500 में ग्रेड पे रूपये 4200 के स्थान पर 4800 दी जायें ।
- जनवरी से 30 जून तक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को केन्द्र एवं छत्तीसगढ सरकार के समान छठवे वेतनमान के अंतर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायें ।
- लिपिकों के वेतन में चली आ रही विंसगतीयों को शीघ्र दूर किया जाऐ, ताकि सहायक ग्रेड-2 से लेखापाल एवं लेखापाल से कनिष्क लेखा अधिकारी /आडिटर के पद पर पदोन्नति होन पर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।
- समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का वृत्ति कर समाप्त कर दिया जावे।
- पेंशन गणना हेतु अधिवार्षिकी आयु केन्द्र सरकार के समान 25 वर्ष की जाये ।
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जायें तथा नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जायें ।
- विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों यथा लिपिक, कार्यपालिक एवं तकनीकी संवर्ग के वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जायें ।
- समस्त अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष की जायें ।
- प्रदेश के कर्मचारियों को मंत्रालय कर्मचारियों के समान वेतनमान, भत्ते एवं पदोन्नति दी जायें ।
- प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारियों को 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्र के समान मकान भाडा दिया जाए।
- जुलाई 2006 से अगस्त 2008 तक के मंहगाई भत्ते के ऐरियर राशि का नगद भुगतान किया जाये।
