भोपाल। शिवराज सरकार अब कर्मचारियों पर दवाब बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। 2013 से प्रमोशन का इंतजार कर रहे तहसीलदारों एवं एसएलआर की कुंडलियां खंगालना शुरू कर दिया गया है ताकि प्रेशन बना रहे।
राजधानी से एक सरकारी आदेश जारी किए गया है जिसमें पिछले 10 साल का रिकार्ड मांगा गया है। इस जानकारी में तहसीलदार/एसएलआर के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण, विभागीय कार्रवाईयां, नोटिस यहां तक कि शिकायतों की डीटेल्स तक मांगी गईं हैं।
इस मामले में तहसीलदार एवं एसएलआर संवर्ग के अधिकारियों का कहना है कि यह सबकुछ प्रमोशन को टालने के लिए किया जा रहा है। इस तरह का उपक्रम करके सरकार प्रेशर क्रिएट करना चाहती है।
