राकेश दुबे@प्रतिदिन। यह क्या हो रहा है, प्रधान मंत्री जी फैसले सडक पर सुनाये जा रहे हैं? संविधान कहता है कि कोई दोषी है या नहीं, यह तय करने का हक सिर्फ अदालत को है, पर मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआइएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चुनावी सभा में आपको जी हाँ ! आपको, दंगों के लिए दोषी ठहराया, आपके उपनाम दरिंदा, शैतान और जालिम तक रख दिए| क्या यह प्रधानमंत्री के साथ-साथ देश का और जनता के जनादेश का अनादर नहीं है? उधर, उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस खाने का आरोप लगा कर एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालने जैसे जघन्य अपराध को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दुर्घटना करार दिया. फिर भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बयान आया कि गाय हमारी माता है और गोहत्या के खिलाफ हम मरने-मारने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसे फैसले सुनाने और कुछ भी कहने का अधिकार इन्हें है शायद नहीं |
जब साध्वी प्राची ने आग में घी डालते हुए कहा कि ‘गाय का मांस खानेवाले का यही हश्र होना चाहिए’. इसका जवाब देते हुए सपा नेता एवं देवबंद नगरपालिका अध्यक्ष माविया अली ने कहा कि ‘अगर कोई प्राची की हत्या करता है, तो वह भी जायज है| उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो बीफ बेचनेवाले होटलों को बाबरी मसजिद की तरह तोड़ दो| इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिख कर दादरी में एक धर्म के लोगों के खिलाफ अन्याय की शिकायत करने की धमकी दी, आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में सीरिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है, जबकि राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेवारी जिस सरकार की है, वे उसमे मंत्री हैं |
इन सबको यह पता होना चाहिए कि सीरिया में गृह युद्ध के जो हालात हैं, जिसमें लाखों बेगुनाहों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है, वह समाज में वैमनस्य फैलानेवाले नेताओं के चलते ही हुआ है| क्या देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास में जुटे नेताओं की जगह जेल में नहीं होनी चाहिए? अब प्रधानमंत्री जी देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि चुप्पी तोड़ कर देश को आश्वस्त करें कि नफरत फैलानेवालों से कानून सख्ती से निपटेगा| चाहे वो कोई भी हो |
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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